नई दिल्ली(प्रदीप कुमार): पंजाब में सरकारी और प्राइवेट नौकरियों में पंजाबियों का कोटा फिक्स करने के लिए कैबिनेट की सब कमेटी बना दी गई है। यह सब कमेटी वित्तमंत्री मनप्रीत बादल की अगुवाई में बनी है।
पंजाब सरकार नौकरी के कानून में बदलाव करेगी। यह भी देखेगी कि किस विभाग में कितनी नौकरी है। कैबिनेट में पंजाबियों के लिए 75% कोटा फिक्स करने पर चर्चा हुई है।
चन्नी सरकार के मुताबिक इस पर जल्द फैसला होगा। वहीं, पहले से काम कर रहे दूसरे राज्यों के कर्मचारियों को नहीं हटाया जाएगा। आगे से नई प्रक्रिया लागू होगी।
इसके अलावा चन्नी कैबिनेट में नया एडवोकेट जनरल लगाने पर भी चर्चा हुई है। कैबिनेट ने सीएम चरणजीत चन्नी को इसके अधिकार दे दिए हैं। कल तक नए एजी की नियुक्ति हो सकती है। परसों यानी 18 नवंबर को हाईकोर्ट में बहुचर्चित ड्रग केस की सुनवाई भी होनी है।
इसके अलावा पंजाब सरकार ने आज कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं।इनमे राज्य में 5 हजार होमगार्ड जवानों की भर्ती की जाएगी। कोरोना काल में काम करने वाले सेहत कर्मियों को नहीं हटाया जाएगा।
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उन्हें दोबारा काम पर रखकर सीनियोरिटी के हिसाब से परमानेंट किया जाएगा। यह काम अब सर्विस सेलेक्शन बोर्ड से वापस लेकर सेहत विभाग को पॉलिसी बनाने के लिए दे दिया गया है। नवजोत सिद्धू ने आज सुबह ही इन कर्मचारियों की भूख हड़ताल खत्म करवाई थी।
इसके अलावा भी चन्नी कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिए हैं। चन्नी सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षा एक से लेकर कक्षा 8 तक में पढ़ने वाले सामान्य वर्ग के लगभग 2.66 लाख छूटे हुए छात्रों को मुफ्त यूनिफॉर्म देने का फैसला किया है।
वर्तमान में स्कूल शिक्षा विभाग पंजाब द्वारा चलाए जा रहे सरकारी स्कूलों और आदर्श स्कूलों में कक्षा एक से आठवीं तक के सभी लड़कियों, एससी लड़कों, बीपीएल लड़कों को प्रति छात्र 600 रुपये तक की मुफ्त यूनिफॉर्म पहले से ही उपलब्ध करा रहा है।
चन्नी कैबिनेट ने अपने एक और फैसले में निजी चीनी मिलों की आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने और पेराई सीजन 2021-22 के लिए किसानों को राज्य सहमत मूल्य (एसएपी) का समय पर गन्ना भुगतान सुनिश्चित करने के लिए, गन्ना किसानों को 35 रुपये प्रति क्विंटल की दर से वित्तीय सहायता प्रदान करने की भी मंजूरी दी।
यह राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एसएपी के अनुसार सीधे गन्ना किसानों के बैंक खातों में जमा की जाएगी।
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