BJP: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 8वें वेतन आयोग की संरचना, कार्यावधि और टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई को इसका चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। आयोग में एक पूर्णकालिक चेयरपर्सन, एक अंशकालिक सदस्य और एक सदस्य-सचिव शामिल होंगे। ये तीन सदस्यीय अस्थायी निकाय अपनी सिफारिशें 18 महीने के अंदर देगा, जो 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। BJP:
इससे करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों, जिसमें रक्षा सेवाओं के जवान भी शामिल हैं, और 69 लाख पेंशनभोगियों को सीधा फायदा मिलेगा। 7वां वेतन आयोग 2016 से लागू है, और अब 10 साल बाद ये नया आयोग वेतन, पेंशन, भत्तों और सेवा शर्तों में संशोधन की सिफारिश करेगा।केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “ये फैसला कर्मचारियों की लंबी प्रतीक्षा को समाप्त करता है। आयोग निजी क्षेत्र और सार्वजनिक उपक्रमों के वेतन ढांचे का भी अध्ययन करेगा।” BJP:
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केंद्रीय कैबिनेट के इस फैसले से उम्मीद है कि सरकारी कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में भारी बढ़ोतरी होगी, जिससे कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले हो जाएगी।वही केंद्र सरकार ने किसानों की खाद सब्सिडी को लेकर भी बड़ी घोषणा की है।- 2025-26 रबी सीजन के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) योजना को 37,952 करोड़ रुपये की मंजूरी मिल गयी है।ये राशि पिछले साल से 14,000 करोड़ ज्यादा है।नाइट्रोजन (एन), फॉस्फोरस (पी) पर पोटाश (के) पर और सल्फर (एस) पर प्रति किलो की दर से सब्सिडी मिलेगी। BJP:
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ये फैसला किसानों को उर्वरकों की बढ़ती कीमतों से राहत देगा और फसल उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बताया कि, “सब्सिडी दरें आयात मूल्य, पोषक तत्वों की जरूरत और बाजार दरों को ध्यान में रखकर तय की गई हैं।”सरकार का ये कदम ‘अमृत काल’ में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मजबूती देगा।आज के दो सबसे महत्वपूर्ण फैसलो से एक तरफ जहा कर्मचारियों का वेतन बढ़ेगा, दूसरी तरफ किसानों की जेब मजबूत होगी। BJP:
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