BJP: दिल्लीवासियों को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अगले साल 31 जनवरी तक 11,000 करोड़ रुपये से अधिक के पानी के बिलों के विलंबित भुगतान अधिभार को पूरी तरह से माफ करने की घोषणा की।BJP:
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मुख्यमंत्री गुप्ता ने औपचारिक रूप से घोषणा की कि घरेलू उपभोक्ताओं को 31 जनवरी के बाद 31 मार्च, 2026 तक विलंबित भुगतान अधिभार (एलपीएससी) पर 70 फीसदी की छूट मिलेगी।उन्होंने कहा, “सरकार पानी के बिलों पर 11,000 रुपये का अधिभार माफ कर रही है। एलपीएससी छूट 31 जनवरी, 2026 तक 100 फीसदी रहेगी। उसके बाद हम इस लाभ को आगे नहीं बढ़ाएंगे। अगले साल एक फरवरी से 31 मार्च तक एलपीएससी छूट 70 फीसदी रहेगी।“BJP:
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गुप्ता ने कहा कि सरकार ने घरेलू श्रेणी में अवैध जल कनेक्शनों को वैध कनेक्शन में बदलने के लिए शुल्क और जुर्माना मौजूदा 25,000 रुपये से घटाकर 1,000 रुपये करने का भी फैसला किया है और गैर-घरेलू श्रेणी में शुल्क 61,000 रुपये से घटाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है।मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में 29 लाखBJP:
अनधिकृत जल कनेक्शन हैं।दिल्ली जल बोर्ड को बकाया पानी के बिलों (सभी श्रेणियों मसलन घरेलू, सरकारी और वाणिज्यिक सहित) की कुल बकाया राशि 87,589 करोड़ रुपये वसूलनी है।अधिकारियों के अनुसार इसमें मूल राशि 7,125 करोड़ रुपये और एलपीएससी शुल्क 80,463 करोड़ रुपये है, जो कुल बिल का 91 प्रतिशत है।BJP:
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