केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को मल्टी–मोडल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए कार्यान्वयन, निगरानी और समर्थन तंत्र सहित पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को मंजूरी दे दी।
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अक्टूबर को, रसद लागत को कम करने और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए मल्टी–मोडल कनेक्टिविटी के लिए 100 लाख करोड़ रुपये का राष्ट्रीय मास्टर प्लान लॉन्च किया था।
यह रसद लागत में कटौती, कार्गो हैंडलिंग क्षमता में वृद्धि और टर्नअराउंड समय को कम करने का लक्ष्य रखता है।
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कैबिनेट सचिव और 18 मंत्रालयों के सचिवों की अध्यक्षता में सचिवों का एक अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएस) सदस्यों के रूप में स्थापित किया जाएगा।
निर्णय के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के नेटवर्क योजना प्रभाग के प्रमुखों के प्रतिनिधित्व के साथ एक मल्टीमॉडल नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (एनपीजी) का गठन किया जाएगा।
एनपीजी को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के रसद प्रभाग में स्थित एक तकनीकी सहायता इकाई (टीएसयू) द्वारा समर्थित किया जाएगा।
टीएसयू में विभिन्न बुनियादी ढांचा क्षेत्रों, जैसे विमानन, समुद्री, सार्वजनिक परिवहन, रेल, सड़क और राजमार्ग, बंदरगाह, बिजली, पाइपलाइन, जीआईएस, आईसीटी, वित्त / बाजार पीपीपी, रसद, डेटा एनालिटिक्स, के डोमेन विशेषज्ञ होंगे।
ईजीओएस को रसद दक्षता सुनिश्चित करने के लिए पीएम गतिशक्ति एनएमपी के कार्यान्वयन की समीक्षा और निगरानी करने के लिए अनिवार्य किया गया है।
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