नई दिल्ली (प्रदीप कुमार): किसानों को राहत देने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 17 फसलों पर एमएसपी बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम लगातार किसानों के भले के लिए काम कर रहे हैं। केन्द्रीय कैबिनेट ने खरीफ फसलों के एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य) में बढ़ोत्तरी को मंजूरी दे दी है। 2022-23 सीजन के लिए खरीफ फसलों की एमएसपी को मंजूरी दी गई है।
केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 8 साल से हमारी सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। हमने लागत से 50 प्रतिशत अधिक एमएसपी देने की शुरुआत की थी, जो आज भी जारी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में खरीफ की 14 फसलों सहित कुल 17 फसलों की MSP में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है।
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इनमे धान (सामान्य), धान (ग्रेड ए), ज्वार (हायब्रिड), ज्वार (मालदंडी), बाजरा, रागी, मक्का, तूर (अरहर), मूंग, उड़द, मूंगफली, सूरजमुखी बीज, सोयाबीन (पीला), तिल, रामतिल, कपास (मध्यम रेशा), कपास (लंबा रेशा) पर सरकार ने एमएसपी बढ़ाई है। वर्ष 2022-23 के लिए धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 100 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। वहीं, सामान्य धान और ग्रेड-ए धान पर 100 रुपए बढ़ाए हैं।तिल की एमएसपी पर सबसे अधिक वृद्धि की गई है। इसमें कुल 523 रुपए बढ़ाए गए हैं। वहीं, सूरजमुखी की एमएसपी पर 385 रुपए बढ़ाए गए हैं।
इसके अलावा कपास मध्यम रेशा की एमएसपी में 354 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। सोयाबीन के समर्थन मूल्य में 350 रुपए की वृद्धि की गई है। उड़द, मूंगफली, अरहर की सपोर्ट प्राइज को प्रति क्विंटल 300 रुपए बढ़ा गया है।मक्का की एमएमपी इस बार पिछले साल से 92 रुपए ज्यादा है। ज्वार पर 232 तो रागी पर 201 रुपए की बढ़ोतरी की गई है।
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न्यूनतम समर्थन मूल्य वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर सरकार, किसानों से फसल खरीदती है।इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि सरकार, किसान से खरीदी जाने वाली फसल पर उसे जो पैसे चुकाती है वही MSP होता है। इससे नीचे किसानों को उनकी फसलों के लिए भुगतान नहीं किया जाता।
किसी फसल का MSP इसलिए तय किया जाता है ताकि किसानों को किसी भी हालत में उनकी फसल के लिए एक वाजिब न्यूनतम मूल्य मिलता रहे। इस मौके पर किसानों के हित में केंद्र सरकार के कामकाज का ब्यौरा देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हम नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। 22 करोड़ किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड जारी किए गए हैं। छोटे किसानों को मजबूत बनाने के लिए 10,000 एफपीओ खोलने की योजना शुरू की गई है।हमारी सरकार पिछले 8 साल से किसानों के हित में काम कर रही है।
अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमारी सरकार किसानों के जीवन में समृद्धि लाने और उनकी कमाई बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम न सिर्फ लगातार एमएसपी में बढ़ोतरी कर रहे हैं बल्कि अधिक से अधिक खरीद भी कर रहे हैं।हमारी सरकार में कृषि बजट कई गुना अधिक बढ़ गया है। हम किसानों के लिए सिंचाई से लेकर बीमा तक, मिट्टी की सेहत से लेकर पेंशन तक पर काम कर रहे हैं।
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