Chief Minister’s strict stance: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के पहले दिन ही अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए है। बैठक में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से राजस्व मामलों की धीमी प्रगति और हाल ही में स्कूली छात्राओं के साथ हुए दुर्व्यवहार की घटना पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि प्रशासनिक कार्यों में देरी और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और ऐसी घटनाओं पर जिम्मेदारी तय की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा, “भाषा और व्यवहार में संयम जरूरी है। यदि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं दोबारा होती हैं, तो संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।” उन्होंने कहा कि अधिकारियों का दायित्व है कि वे जनता के साथ सहानुभूतिपूर्वक और सम्मानजनक व्यवहार करें।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने राजस्व मामलों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा, “अविवादित नामांतरण, सीमांकन और खाता विभाजन जैसे मामलों को तय समय सीमा में पूरा किया जाए। जिन जिलों में 70 प्रतिशत से कम प्रकरणों का निपटारा हुआ है, उन्हें विशेष ध्यान देकर प्राथमिकता से निपटाएं।” मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि विवादित प्रकरण छह महीने से ज्यादा लंबित न रहें, और सीमांकन जैसे मामलों का शीघ्र निपटारा हो ताकि नागरिकों को राहत मिल सके।
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प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य को केंद्र सरकार से अधिक आवास आवंटित हुए हैं, और सभी जिलों को इसे प्राथमिकता से पूरा करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री आवास योजना हमारी सरकार की एक महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना है। 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पहली किश्त जारी की जाएगी, और यह सुनिश्चित करना है कि पात्र लोगों को इसका पूरा लाभ मिले।”मुख्यमंत्री ने कहा कि अमृत सरोवर योजना को भी जन अभियान का स्वरूप देने की जरूरत है ताकि जल संरक्षण और सामुदायिक विकास को और अधिक गति दी जा सके।अंत में, मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टरों से कहा कि शासन की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन पूरी पारदर्शिता के साथ हो और अंतिम व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंचना सुनिश्चित किया जाए।
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