Governor’s notice in MUDA Scam :कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने शुक्रवार को कहा कि मुडा ‘घोटाले’ में राज्यपाल के दिया गया ‘कारण बताओ नोटिस’ ‘असंवैधानिक’ है।राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने बुधवार को मुख्यमंत्री सिद्दारमैया से उनकी पत्नी पार्वती सहित मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण की साइटों के जमीन आवंटन से संबंधित आऱोपों पर जवाब मांगा है।
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राज्यपाल का ये कदम तब आया जब 25 जुलाई को बीजेपी विधायकों का प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला था और ज्ञापन सौंपकर मुडा घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपने की थी। इसके अलावा बीजेपी मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है। वहीं आरटीआई एक्टिविस्ट टी.जे. अब्राहम ने सिद्दारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी है।मुख्यमंत्री ने कहा, “मैंने कैबिनेट बैठक में हिस्सा नहीं लिया। मैंने उसके लिए डी.के. शिवकुमार को नॉमिनेट किया था। उन्होंने इस पर चर्चा की और फैसला लिया कि ये अवैध है और इसे वापस लेने की जरूरत है। गवर्नर के पास मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट टी.जे. अब्राहम ब्लैकमेलर हैं और उनके बैंक आरटीजीएस डिटेल्स इस बात की ओर इशारा करते हैं।”
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उन्होंने कहा, “अब्राहम ने 26 जुलाई को सुबह 11.30 बजे शिकायत दर्ज कराई और गवर्नर ने उस दिन कारण बताओ नोटिस जारी किया। केंद्र सरकार 136 विधायकों वाली चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने के लिए गवर्नर पद का दुरुपयोग कर रही है। इसलिए उन्होंने जो नोटिस दिया है, वो असंवैधानिक है।”
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