Jagjit Singh Dallewal : उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को पंजाब सरकार के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की याचिका को स्थगित कर दिया, क्योंकि उसने पाया कि भूख हड़ताल पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल अपना अनशन तोड़े बिना ही इलाज करवा रहे हैं।जस्टिस सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी सहित कई मांगों को लेकर प्रदर्शनकारी किसानों से मुलाकात की और 14 फरवरी को चंडीगढ़ में एक और बैठक निर्धारित की गई है।
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इसे एक “सकारात्मक घटनाक्रम” बताते हुए, पीठ ने कहा कि डल्लेवाल, जिनकी स्वास्थ्य स्थिति लगभग 50 दिनों के अनशन के कारण बिगड़ गई थी, अब बेहतर हो रही है और वो चंडीगढ़ में प्रतिनिधिमंडल से मिलेंगे।इसमें कहा गया, “कई सकारात्मक घटनाक्रम हुए हैं। भारत सरकार ने एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भेजा था, जिसने डल्लेवाल और दूसरे किसान नेताओं से मुलाकात की थी। ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों पक्ष 14 फरवरी, 2025 को चंडीगढ़ में बातचीत करने और मुद्दे को सुलझाने के लिए सहमत हो गए हैं।”
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अदालत ने कहा कि डल्लेवाल ने चिकित्सा सहायता स्वीकार कर ली है और उनकी हालत में सुधार हुआ है तथा उन्हें खनौरी सीमा पर प्रदर्शन स्थल से 50 मीटर की दूरी पर स्थापित एक अस्थायी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।बुधवार को दल्लेवाल को ताजी हवा और धूप लेने के लिए खनौरी सीमा पर अस्थायी अस्पताल से स्ट्रेचर पर बाहर ले जाया गया।
एसकेएम और किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले किसान पिछले साल 13 फरवरी से पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू और खनौरी सीमा बिंदुओं पर डेरा डाले हुए हैं।पिछले साल 20 दिसंबर को, शीर्ष अदालत ने उनके अस्पताल में भर्ती होने का फैसला करने की जिम्मेदारी पंजाब सरकार के अधिकारियों और डॉक्टरों पर डाल दी थी।
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