प्रदीप कुमार की रिपोर्ट – केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज राज्यसभा में बजट पर चर्चा का जवाब दिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आम बजट 2022-23 का महत्वपूर्ण उद्देश्य विकास गति को बनाए रखना है और इससे अर्थव्यवस्था में स्थिरता आएगी।
राज्यसभा में बजट पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इस बजट में भारत के 100 साल के विज़न को लेकर एक दूरदृष्टि है और इसके मद्देनजर सरकार का ध्यान विकास पर केंद्रित है। वित्त मंत्री ने कहा कि आने वाले 25 साल भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।
वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को 9.57 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ जबकि 2008-09 की वैश्विक मंदी में 2.12 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2008-09 में जब वित्तीय संकट कम गंभीर था, मुद्रास्फीति की दर 9.1 प्रतिशत थी जबकि महामारी का अर्थव्यवस्था पर ज्यादा प्रभाव पड़ा लेकिन उस दौरान यह दर 6.2 प्रतिशत रही। कृषि क्षेत्र में ड्रोन के उपयोग का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि यह भारतीय कृषि को बेहतर और आधुनिक बनाने में कारगर साबित होगा।
आम बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस दौरान कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सवाल पूछा कि विरोधी किन गरीब लोगों का जिक्र कर यह बोल रहे हैं कि बजट 2022 में उनका ध्यान नहीं रखा गया। वित्त मंत्री ने परोक्ष रूप से साल 2013 में दिए राहुल गांधी के एक कथित बयान का जिक्र करते हुए कहा कि गरीबी एक मन की स्थिति है और पूछा कि क्या कांग्रेस यही चाहती है कि बजट में इसे दिखाया जाए?
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस दौरान यूपीए शासन के दौरान हुए बड़े घोटालों की चर्चा करते हुए उसे देश के लिए राहुकाल बताया। निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘‘भारत अपनी आजादी की 100वीं वर्षगांठ में कहां होगा, यदि इसके बारे में एक दूरदृष्टि नहीं होगी तो हमें उसका खामियाजा ठीक उसी तरह भुगतना होगा, जैसा हमने पहले 70 सालों में उठाया…और इनमें से 65 साल कांग्रेस ने शासन किया…उस कांग्रेस ने, जिसके पास कोई दूरदृष्टि नहीं थी सिवाए एक परिवार को फायदा पहुंचाने के। इस दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विकास हासिल करने के लिए सरकार आधुनिक भारत के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण में सार्वजनिक खर्च करना चाहती है।वित्त मंत्री ने मनरेगा के साथ समस्याओं की ओर इशारा करते हुए कहा कि योजना घोस्ट खातों से प्रभावित थी।
वित्त मंत्री ने आगे कहा कि ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के लिए प्रदान किए गए 73,000 करोड़ रुपये, मांग आने पर और अधिक दिए जाएंगे।” वित्त मंत्री ने कहा कि 7.5 लाख करोड़ रुपये के खर्च पर बजट 2022 की घोषणा से रोजगार पैदा होंगे।वित्त मंत्री ने कहा कि 14 क्षेत्रों के लिए उत्पादकता से जुड़ी प्रोत्साहन योजना से रोजगार सृजन 60 लाख नौकरियों तक सीमित नहीं है।
सदन में अपने भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहा कि बैंकों ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना ECLGS के तहत 3.1 लाख करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए हैं। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि “जो एमएसएमई अभी भी इसका लाभ उठाना चाहते हैं, उनका इसका उपयोग करने के लिए स्वागत है।
भारत में क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने या न लगाने के बारे में वित्तमंत्री ने कहा कि यह फैसला आपसी विचार-विमर्श के बाद लिया जाएगा। वित्तमंत्री सीतारमण ने देश में क्रिप्टोकरेंसी की वैधता को भी स्पष्ट करते हुए कहा कि आभासी संपत्ति पर टैक्स लगाने का मतलब यह नहीं है कि सरकार इसे वैध कर रही है। हम क्रिप्टोकरेंसी को वैध बनाने या प्रतिबंधित करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं।
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