नई दिल्ली: अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार के गवर्नेंस मॉडल की चर्चा आज पूरे विश्व में हो रही है। अपनी जनहितैषी नीतियों से दिल्ली सरकार ने लोगों को बेहतरीन सुविधाएँ प्रदान करते हुए आम जनता की जिंदगी को आसान बनाने का काम किया है। इस दिशा में कालकाजी की विधायक आतिशी एक बार फिर वैश्विक मंच पर “दिल्ली मॉडल ऑफ़ गवर्नेंस” को साझा करने जा रही है।
आतिशी को स्वीडन के माल्मो शहर में *’Malmö Summit: ICLEI World Congress 2021-22’* में चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया है। जहां वह अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार की उपलब्धियों और सरकार द्वारा सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के लिए उठाये जा रहे महत्वपूर्ण क़दमों के बारे में बताएंगी। यह आयोजन 11 से 13 मई तक होगा। उल्लेखनीय है कि आतिशी को पिछले महीने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा भी चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया था।
आतिशी 13 मई को Malmö Summit में 63 से अधिक देशों आए मेयर व प्रतिनिधियों को दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली में अपनाए जा रहे नवाचारों के बारे में बतायेंगी कि कैसे दिल्ली सरकार की नीतियों ने लाखों आम लोगों के जीवन को प्रभावित किया है और उनके जीवन को आसान बना दिया है।
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उल्लेखनीय है कि ICLEI 2500 से अधिक लोकल व रीजनल सरकारों का एक नेटवर्क है जो सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के लिए प्रतिबद्ध है। 125+ देशों में सक्रिय, ICLEI अर्बन सस्टेनेबिलिटी के लिए सरकारों के साथ मिलकर काम करती है। आतिशी ICLEI की वाईस-प्रेसिडेंट हैं।
आतिशी विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों को दिल्ली सरकार द्वारा राजधानी में अपनाए जा रहे नवाचारों और नीति-निर्माण प्रक्रिया में आम जनता के भागीदारी के विषय संबोधित करेंगी कि कैसे यह पूरे विश्व में सरकारों को शहर के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बेहतर विचारों के साथ आगे आने में मदद कर सकता है।
इस कार्यक्रम के विषय में बताते हुए आतिशी ने कहा, स्वीडन में वर्ल्ड कांग्रेस के मंच पर दिल्ली गवर्नेंस मॉडल को पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत करना मेरे लिए गर्व की बात है| उन्होंने कहा कि यह सरकारों के लिए एक दूसरे से सीखने और दुनिया भर के लोगों को उन नीतियों के माध्यम से मदद करने का एक बड़ा अवसर है जो पर्यावरण और लोगों की जरूरतों से जुड़ी हुई है।
उन्होंने आगे कहा कि, आज अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस दुनिया भर के देशों के सामने आने वाली कई चुनौतियों का समाधान है| पिछले कुछ वर्षों में, दिल्ली सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि अर्बन डेवलपमेंट के लिए उसकी सभी परियोजनाएं और नीतियां इस तरह से डिजाइन की जाए ताकि पर्यावरण पर कम से कम प्रभाव पड़े। दिल्ली ने साबित कर दिखाया कि सरकारों के लिए पर्यावरण का ध्यान रखते हुए कम बजट में लोकहित की नीतियाँ बनाना संभव है और अब इन विचारों को दुनिया के साथ साझा करने का समय आ गया है।
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