( प्रदीप कुमार ), दिल्ली- आर्मी की भर्तियों में चयनित हुए डेढ़ लाख युवाओं को हक़ दिलाने के लिए कांग्रेस के पूर्व सैनिक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल रोहित चौधरी के नेतृत्व मे जंतर मंतर पर विशाल धरने व रोष प्रदर्शन का आयोजन किया गया। जिसमें हज़ारों की संख्या में प्रभावित युवाओं ने पूर्व सैनिकों की अगवाई में हिस्सा लिया।
अग्निपथ योजना आने से पहले इन युवाओं का आर्मी व वायुसेना में निकली भर्तियों में चयन हो चुका था, सिर्फ़ नियुक्ति पत्र मिलने का इंतज़ार था। कर्नल रोहित चौधरी व युवाओं ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध-प्रदर्शन कर केंद्र सरकार से नियुक्ति पत्र देने की गुहार लगाई। इस मौके पर कर्नल रोहित चौधरी ने युवाओं को बताया कि कांग्रेस पार्टी युवाओं के साथ है और सरकार से मांग करती है कि इन युवाओं को तुरंत जॉइनिंग दी जाए।
युवाओं को संबोधित करते हुए कर्नल रोहित चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने डेढ़ लाख से ज्यादा युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। ये सभी युवा सेना में भर्ती होने के काबिल थे। इन युवाओं ने भर्ती के सभी पड़ाव भी पार कर लिए थे। लेकिन जून 2024 में मोदी सरकार द्वारा अचानक लाई अग्निपथ योजना ने इन युवाओं के देश सेवा और सेना में काम करने के सपनों को चूर-चूर कर दिया। चयनित होने के बावजूद भी ये डेढ़ लाख से ज्यादा युवा मोदी सरकार की ग़लत नीतियों के कारण आज भी बेरोज़गार हैं और दर-दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है।
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कर्नल रोहित चौधरी ने कहा कि आर्मी में वर्ष 2019, 2020, 2021 में हुई तकरीबन 97 भर्तियों में 50 लाख से ज्यादा युवाओं ने भाग लिया था और अलग-अलग भर्तियों में डेढ़ लाख के करीब युवा चयनित हुए थे। मगर इन युवाओं को ज्वॉइनिंग नहीं दी गई और कुछ की भर्ती प्रक्रिया को पूरा नहीं किया गया। मोदी सरकार ने अग्निपथ योजना की आड़ में सेना में चयनित डेढ़ लाख से ज्यादा युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है।
कर्नल रोहित चौधरी ने कहा कि जननायक राहुल गांधी जी ने इन युवाओं से मुलाकात की थी और न्याय के लिए हर कदम पर साथ देने का वादा किया था। राहुल गांधी के वादे के मुताबिक युवाओं के हक की लड़ाई कांग्रेस पार्टी ने जारी रखी है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि इन युवाओं को तुरंत नियुक्ति पत्र दिए जाएं।
अग्निपथ योजना को खत्म करने की मांग करते हुए कर्नल रोहित चौधरी ने कहा कि अग्निपथ योजना, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। देश के अंदर ऐसी योजना लाई गई है, जिसके तहत सैनिकों के अंदर ही भेदभाव कर दिया गया। अग्निपथ योजना को खत्म करने के साथ-साथ जिन युवाओं को ‘अग्निवीर’ के रूप में भर्ती किया गया है, उन्हें भी नियमित सैनिक के रूप में नियुक्ति दी जानी चाहिए।