Jharkhand News: उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि “मियां-तियां” और “पाकिस्तानी” जैसे शब्दों का प्रयोग धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अपराध नहीं है, हालांकि ये गलत भावना से किया गया है। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने झारखंड के चास में उप-मंडल कार्यालय में एक उर्दू अनुवादक और कार्यवाहक सूचना के अधिकार (आरटीआई) क्लर्क द्वारा दायर आपराधिक मामले में एक व्यक्ति को बरी कर दिया।
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बता दें, 11 फरवरी के न्यायालय के आदेश में कहा गया है कि अपीलकर्ता पर ‘मियां-तियां’ और ‘पाकिस्तानी’ कहकर सूचनाकर्ता की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। निस्संदेह, बयान गलत भावना से दिया गया है। हालांकि, ये सूचनाकर्ता की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के बराबर नहीं है। इसलिए, हमारा मानना है कि अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 298 के तहत भी बरी किया जाना चाहिए। आईपीसी की धारा 298 धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर किए गए शब्दों या इशारों से संबंधित है। अभिलेख में ये बात आई कि आरोपी हरि नंदन सिंह ने अपर समाहर्ता-सह-प्रथम अपीलीय प्राधिकार, बोकारो से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी मांगी थी और सूचना उन्हें भेज दी गई थी।
हालांकि, उन्होंने कथित तौर पर पंजीकृत डाक के माध्यम से कार्यालय द्वारा भेजे गए दस्तावेजों में हेरफेर करने और दस्तावेजों में हेरफेर के झूठे आरोप लगाने के बाद अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील दायर की। अपीलीय प्राधिकार ने अनुवादक को व्यक्तिगत रूप से अपीलकर्ता को सूचना देने का निर्देश दिया। 18 नवंबर, 2020 को सूचनाकर्ता, अनुमंडल कार्यालय, चास के दूत के साथ सूचना देने के लिए आरोपित के घर गया। आरोपित ने पहले तो दस्तावेज लेने से इनकार कर दिया, लेकिन सूचनाकर्ता के आग्रह पर उसे स्वीकार कर लिया। आरोप है कि उसने मुखबिर को उसके धर्म का हवाला देते हुए गाली दी और उसके खिलाफ आपराधिक बल का प्रयोग किया।
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इस मामले ने अनुवादक को आरोपित के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए प्रेरित किया। जांच के बाद, ट्रायल कोर्ट ने आरोपित के खिलाफ आईपीसी की धारा 353 (सरकारी कर्मचारी पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) और 504 (जानबूझकर अपमान) के तहत भी आरोप तय करने का आदेश दिया। झारखंड उच्च न्यायालय ने कार्यवाही रद्द करने के लिए आरोपित की याचिका को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए, पीठ ने उसे जानबूझकर अपमान करने के अपराध से मुक्त कर दिया और कहा कि धारा 353 के अलावा उसकी ओर से ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया जिससे शांति भंग हो सकती हो। इसमें कहा गया है कि हम उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज करते हैं, जिसमें निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा गया था और परिणामस्वरूप अपीलकर्ता द्वारा दायर आवेदन को स्वीकार करते हैं तथा अपीलकर्ता को उसके खिलाफ लगाए गए तीनों अपराधों से मुक्त करते हैं।
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