हरियाणा और पंजाब के SYL विवाद मामले पर आज मंगलवार को केंद्र की मध्यस्थता में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई। ये बैठक केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के कार्यालय में हुई जहां हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर उनके साथ मौजूद थे और पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहे। बैठक में SYL मुद्दे पर खुलकर बातचीत हुई, लेकिन इस मुद्दे पर अभी बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला। अभी फिर करीब एक सप्ताह बाद इस विवादित मुद्दे पर बातचीत होगी।
आपको बता दें, SYL विवाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मंगलवार को पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री की केंद्र सरकार की मध्यस्थता में पहली बैठक हुई है। इस बैठक में कोई नतीजा तो नहीं निकला लेकिन यह बात दोनों पक्षों की ओर से कही गई कि दोनों राज्यों ने केंद्र के सामने खुले मन से बात की है। केंद्र सरकार बहुत जल्दी इन दोनों को लेकर एक और बैठक करेगी, फिर उसके बाद ही अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी।
केंद्र सरकार की ओर से इस बैठक की मध्यस्थता केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की। बैठक के बाद गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि दोनों राज्यों ने केंद्र के सामने अपने विचारों को खुले मन से रखा है और इस SYL मामले को लेकर बीते लंबे समय से जो डेडलॉक की स्थिति पैदा हो गई थी, इस बैठक के बाद वह खत्म हो गई है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ही इस विवाद का समाधान होगा। वह अभी एक और बैठक बुलाएंगे उसके बाद जो कुछ भी यहां से निकलेगा उसे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे ।
इसके साथ ही केंद्रीय जल संसाधन मंत्री ने इस बैठक को लेकर ट्वीट भी किया कि सतलुज यमुना लिंक (SYL) विषय पर यह चर्चा सकारात्मक रही और इस विवाद के शीघ्र समाधान के लिए मंत्रालय और दोनों प्रदेश लगातार प्रयासरत हैं।
आज हरियाणा के मुख्यमंत्री @mlkhattar जी के साथ अपने कार्यालय में पंजाब के मुख्यमंत्री @capt_amarinder जी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सतलुज यमुना लिंक (SYL) पर सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश अनुसार चर्चा की। pic.twitter.com/bh96M7c0gP
— Gajendra Singh Shekhawat (@gssjodhpur) August 18, 2020
बैठक के बाद हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा की सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आया है, अब ऐसे में SYL की नहर बनने को लेकर बैठक में चर्चा होनी थी। उन्होंने इस पूरी बैठक में अपना पक्ष रख दिया है और केंद्र के आह्वान पर अगर अगली बैठक होती है तो वह उसमें भी अपना पक्ष रखेंगे। उन्होंने कहा कि यहां जो कुछ भी बातचीत होगी, उसे सुप्रीम कोर्ट को बताया जाएगा।
दरअसल SYL नहर का मामला बीते लंबे समय से हरियाणा और पंजाब सरकार के बीच उलझा हुआ था जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल आदेश भी दिया था। लेकिन दोनों राज्यों के बीच की विवाद था कि थमने का नाम नहीं ले रहा था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दोनों राज्यों को लेकर मध्यस्था करने का भी आदेश दिया, जिससे कि इस विवाद को पूरी तरह से सुलझाया जाए। आज की बैठक उसी आदेश की एक कड़ी थी। अब देखने वाली बात ये है कि दोनों राज्यों के बीच होने वाली अगली बैठक में क्या सामने आता है।
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