MGNREGA wages Update:लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने मनरेगा मजदूरों को बड़ा तोहफा दिया। केंद्र सरकार ने ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना’ (मनरेगा) के तहत काम करने वाले मजदूरों की दिहाड़ी (मजदूरी) को बढ़ाने का ऐलान किया। सरकार की इस घोषणा के लागू होने के बाद मनरेगा मजदूरों (MNREGA workers)मजदूरी में 3 से 10 फीसदी तक का इजाफा हो जाएगा।
1 अप्रैल से लागू होगी नई मजदूरी दरे….
मनरेगा के संबध में अधिसूचना गुरुवार 28 मार्च को दी गई। मनरेगा श्रमिकों के लिए नई मजदूरी दरें 1 अप्रैल से लागू होगी । नई दरों के मुताबिक अब हर राज्य में श्रमिकों को ज्यादा मजदूरी मिलेगी।गोवा में मजदूरी दरों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। गोवा में मनरेगा दरों में सबसे ज्यादा 10.56 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। जबकि उत्तर प्रदेश में सिर्फ 3.04 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।
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क्या है मनरेगा?
ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत 2005 में हुई थी।मनरेगा की गिनती दुनिया के सबसे बड़े रोजगार गारंटी योजनाओं में की जाती है । इस योजना के तहत सरकार ने एक न्यूनतम वेतन तय किया हुआ है, जिस पर ग्रामीण इलाकों के लोगों को काम पर रखा जाता है।मनरेगा के तहत गड्ढे खोदने से लेकर नाली बनाने तक के काम शामिल है। मनरेगा कार्यक्रम योजना के तहत एक साल में 100 दिन काम के रोजगार की गारंटी मिलती है।
संसदीय स्थायी समिति ने कही ये बात…
आपको बता दे कि इस साल संसद में पेश की गई रिपोर्ट में ग्रामीण विकास व पंचायती राज पर संसदीय स्थायी समिति ने राज्यों में मनरेगा मजदूरी दरों के कम-ज्यादा होने की जानकारी दी थी।समिति का कहना था कि अभी जो मजदूरी दी जा रही है,वो पर्याप्त नहीं है।प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मजदूरी दरों में इजाफा वाले नोटिफिकेशन को जारी करने के लिए चुनाव आयोग से इजाजत मांगी थी।चुनाव आयोग की तरफ से इजाजत मिलने के बाद केंद्र सरकार ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया।
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