MP में सरकारी नौकरी के लिए 2 बच्चों की शर्त हटेगी, मोहन यादव कैबिनेट का बड़ा फैसला

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MP में मोहन यादव सरकार ने 2001 से लागू दो बच्चों वाले प्रावधान में बदलाव का फैसला किया है। अब तीसरी संतान होने पर सरकारी नौकरी के लिए अपात्रता का नियम हटाया जाएगा, हालांकि नए प्रावधान लागू होने के लिए अधिसूचना जारी होना बाकी है।

News Desk : मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी से जुड़े दो बच्चों के नियम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को मंदसौर के गांधी सागर में हुई कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के संबंधित प्रावधान में संशोधन करने का फैसला लिया गया। मौजूदा व्यवस्था के तहत अगर किसी व्यक्ति की तीसरी संतान 26 जनवरी 2001 या उसके बाद पैदा हुई है, तो उसे सरकारी सेवा के लिए अपात्र माना जाता है। सरकार के नए फैसले के बाद तीसरी संतान होने के आधार पर सरकारी नौकरी से जुड़ी यह अपात्रता खत्म की जाएगी।MP

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कैबिनेट ने सिर्फ भर्ती से जुड़े नियम में बदलाव का फैसला नहीं लिया है, बल्कि सरकारी कर्मचारियों के आचरण से जुड़े प्रावधान में भी संशोधन किया जाएगा। मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के तहत दो से अधिक बच्चे होने को कदाचार की श्रेणी में रखने वाले प्रावधान में भी बदलाव प्रस्तावित है। अभी लागू नियमों के अनुसार 26 जनवरी 2001 या उसके बाद तीसरी संतान होने की स्थिति में सरकारी सेवा से जुड़े कर्मचारियों पर भी कार्रवाई का प्रावधान रहा है। सरकार के फैसले के बाद इस व्यवस्था में भी बदलाव किया जाएगा।MP

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मध्य प्रदेश में दो बच्चों की शर्त करीब 25 साल से सरकारी सेवा के नियमों का हिस्सा रही है। अब राज्य सरकार ने इसे बदलने का निर्णय लिया है। हालांकि कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद संबंधित नियमों में औपचारिक संशोधन और अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया पूरी होना बाकी है। इसलिए नए प्रावधान कब से प्रभावी होंगे, यह अधिसूचना जारी होने के बाद स्पष्ट होगा। यानी फिलहाल इसे कैबिनेट का फैसला माना जाएगा, नियम में बदलाव के प्रभावी होने के लिए अगला आधिकारिक कदम जरूरी है।MP

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