गोहाना(सुनील जिंदल): नियम 134 ए के तहत विद्यार्थियों के दाखिले निजी स्कूलों में न होने से रोषित अभिभावकों ने अब गांधीगिरी शुरू कर दी है। शुक्रवार को सुबह बड़ी संख्या में छात्र अभिभावक संघ के नेतृत्व में अभिभावक अपने बच्चों के साथ लघु सचिवालय परिसर में पहुंच गए और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई।
दरअसल, नियम 134 ए के तहत सोनीपत जिले में 2544 विद्यार्थियों को निजी स्कूल अलॉट किए गए हैं। पहले ड्रा में नाम शामिल होने के बाद अभिभावकों ने बच्चों के पुराने स्कूलों से एसएलसी लेकर नए स्कूलों में दाखिला लेने के लिए आवेदन किए। पर कई निजी स्कूल बच्चों को दाखिला देने में आनाकानी कर रहे हैं। जिसके कारण बड़ी संख्या में अब तक विद्यार्थियों के दाखिले सुनिश्चित नहीं हो पाए है।
बच्चों के दाखिले सुनिश्चित करवाने की मांग को लेकर अभिभावकों ने डीईओ से लेकर जिला उपायुक्त तक कई बार ज्ञापन सौंपे हैं। वहीं, डीईओ कार्यालय के बाहर तालाबंदी करके विरोध प्रदर्शन भी किया है। बावजूद इसके समस्या का समाधान नहीं निकल पा रहा है। ऐसे में शुक्रवार को अभिभावकों ने लघु सचिवालय परिसर में बच्चों के साथ ही धरना देने का फैसला किया है।
धरना स्थल पर ही बच्चों की कक्षाएं आयोजित की गई। छात्र अभिभावक संघ की सदस्य प्रवेश कुमारी ने बताया कि पुराने स्कूलों से बच्चे एसएलसी ले चुके हैं, नए स्कूल दाखिला नहीं दे रहे हैं, प्रशासन कोई सख्त कदम निजी स्कूलों के खिलाफ नहीं उठा रहा है। ऐसे में विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है।
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बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए धरना स्थल पर ही बच्चों की कक्षाएं आयोजित की जा रही है। उन्होंने सरकार और प्रशासन से मांग की कि जल्द से जल्द बच्चों के दाखिले सुनिश्चित किए जाए। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा।
जानकारी के मुताबिक, नियम 134 ए के तहत दाखिला करवाने की शुक्रवार को अंतिम तारीख निर्धारित की गई है। सोनीपत जिले में 2544 विद्यार्थियों में से ढाई हजार के लगभग विद्यार्थियों के दाखिले पेडिंग है। इसके अतिरिक्त शुक्रवार को शहर के एक निजी स्कूल ने 13 विद्यार्थियों के दाखिले रिजेक्ट कर दिए है।
शिक्षा विभाग ने संबंधित स्कूल को नोटिस जारी करने की तैयारी की है तथा उक्त विद्यार्थियों के दाखिले फिर से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि स्कूल अपने स्तर पर किसी भी विद्यार्थी का दाखिला रिजेक्ट नहीं कर सकता। अगर स्कूल को बच्चे के परिवार की इनकम को लेकर कोई शक है तो उस बच्चे के दाखिले को रिजेक्ट करने की मांग को 3 सदस्यी कमेटी में भेज सकता है।
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