PM Internship Scheme: केंद्र सरकार ने युवाओं को रोजगार के काबिल बनाने के मकसद से गुरुवार को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना शुरू की।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में पीएम इंटर्नशिप स्कीम का ऐलान किया था। अगले पांच साल में करीब एक करोड़ युवाओं को इसका फायदा मिलेगा। इस प्रोग्राम में इंटर्न को 5000 रुपये का मंथली अलाउंस यानी मासिक भत्ता दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार की तरफ से एक साल बाद एकमुश्त 6000 रुपये अलग से दिए जाएंगे। इंटर्नशिप 12 महीने के लिए होगी।
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सूत्रों ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में 1.25 लाख युवाओं को इंटर्नशिप देने का प्लान है।इस पर 800 करोड़ रुपये का खर्च आने का अनुमान है। इस योजना के तहत पांच साल में एक करोड़ युवाओं को टॉप 500 कंपनियों में ट्रेनिंग का मौका दिया जाएगा।पीएम इंटर्नशिप स्कीम के लिए 12 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। इस पायलट प्रोजेक्ट में इनरोल होने के इच्छुक अभ्यर्थी 25 अक्टूबर तक “www.pminternship.mca.gov.in” पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
कंपनियां उम्मीदवारों का चयन 27 अक्टूबर से सात नवंबर के दौरान करेंगी। उसके बाद चुने गए उम्मीदवारों के पास कंपनियों की इंटर्नशिप स्वीकार करने के जिए आठ से 15 नवंबर तक का समय होगा। इंटर्नशिप दो दिसंबर से शुरू होगी।इंटर्नशिप के लिए चयनित युवाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमा कवर दिया जाएगा। इसके लिए प्रीमियम का भुगतान सरकार करेगी।इसके अलावा, कंपनियां चयनित उम्मीदवार को अलग सेएक्सीडेंट इंश्योरेंस दे सकती हैं।
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सूत्रों ने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट का पहला चरण दिसंबर के पहले हफ्ते में पूरी होने की उम्मीद है। उसके बाद इसे पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा।इंटर्न को दिए जाने वाले 5,000 रुपये में से 4,500 रुपये सरकार सीधे चयनित उम्मीदवार के बैंक खाते में डालेगी, जबकि 500 रुपये कंपनी अपने सीएसआर से भुगतान करेगी।योजना के तहत उम्मीदवारों की ट्रेनिंग से जुड़ा खर्च कंपनी अपने सीएसआर फंड से उठाएगी।
21 से 24 साल का के युवा पीएम इंटर्नशिप स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं।सूत्रों ने कहा कि जिन उम्मीदवारों ने हाई स्कूल, अपर सेकेंडरी स्कूल से पासआउट हों, जिनके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट है, पॉलिटेक्निक संस्थान से डिप्लोमा है, या बीए, बी.एससी, बी.कॉम, बीसीए, बीबीए, बी.फार्मा जैसी डिग्री के साथ ग्रेजुएट हैं, वे इस योजना के लिए एप्लीकेबल होंगे।जिन उम्मीदवारों के परिवार में किसी भी सदस्य की सालाना आय 2023-24 में आठ लाख रुपये से ज्यादा थी, उन्हें योजना से बाहर रखने का प्रावधान है।मामले में कोई शिकायत आने पर संबंधित कंपनी का नोडल अधिकारी इसका निपटान करेगा। जबकि कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय योजना पर नजर रखेगा।
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