PM Modi ने Uttar Pradesh को दी 2691 करोड़ की सौगात

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को एक कार्यक्रम के दौरान देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के 6.10 लाख लाभार्थियों को मकान बनाने के लिए 2,691 करोड़ रुपए की रकम जारी की।

पीएमएवाई-जी मोदी सरकार की महत्वकांक्षी योजना है जिसके तहत 2022 तक देश के ग्रामीण इलाके में सबको आवास की सुविधा मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है।

प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे, इस मौके पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे।

पीएम मोदी ने कहा कि एक तरफ अपराधियों और दंगाइयों पर सख्ती और दूसरी तरफ कानून व्यवस्था पर नियंत्रण। एक तरफ अनेक एक्सप्रेस वे का तेजी से चल रहा काम, तो दूसरी तरफ एम्स जैसे बड़े संस्थान।

Also Read AAP नेता ने किसानों के समर्थन में राष्ट्रपति से की इच्छा मृत्यु की मांग, राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

मेरठ एक्सप्रेस वे से लेकर बुंदेलखंड गंगा एक्सप्रेस वे तक उत्तर प्रदेश में विकास की रफ्तार तेज करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि बीते चार वर्षों में उत्तर प्रदेश की सरकार ने केंद्र सरकार की योजनाओं को जिस तेजी से आगे बढ़ाया है, उससे यूपी को एक नई पहचान भी मिली है और नई उड़ान भी मिली है।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत जारी यह राशि यूपी के जिन 6.10 लाख लाभार्थियों को मिलेगी, उनमें 5.30 लाख ऐसे लाभार्थी होंगे जिन्हें आर्थिक सहायता की पहली किस्त प्राप्त होगी जबकि 80 हजार लाभार्थी ऐसे होंगे जिन्हें दूसरी किस्त मिलेगी और जिन्हें पीएमएवाई-जी के अंतर्गत पहली किस्त पहले ही दी जा चुकी है।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण 20 नवंबर, 2016 को शुरू हुई की गई थी और इस योजना के तहत देशभर में अब तक 1.26 करोड़ घर पहले ही बनाए जा चुके हैं।

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत मैदानी इलाकों में प्रत्येक लाभार्थी को घर बनाने के लिए 1.20 लाख रुपए जबकि पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों को 1.30 लाख की आर्थिक सहायता दी जाती है।

पीएमएवाई-जी के लाभार्थियों को घर के अलावा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंदर अकुशल कामगार श्रेणी के तरह भी मदद दी जाती है।

साथ ही शौचालय निर्माण के लिए स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण, एमजीएनआरईजीएस या अन्य श्रोतों से 12,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है।

इस योजना को केंद्र सरकार और राज्यों तथा केंद्र शासित सरकारों की अन्य योजनाओं के साथ भी जोड़ा गया है। इसके तहत लाभार्थी को एलपीजी कनेक्शन का लाभ देने के लिए उज्‍जवला योजना, बिजली कनेक्शन, और सुरक्षित पेयजल आपूर्ति के लिए जल जीवन मिशन इत्यादि को इसमें शामिल किया गया है।

Top Hindi NewsLatest News Updates, Delhi Updates,Haryana News, click on Delhi FacebookDelhi twitter and Also Haryana FacebookHaryana Twitter.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *