Amit Shah News: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा की उपस्थिति में जम्मू-कश्मीर में नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की।मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने बैठक में भाग लिया, हालांकि जम्मू कश्मीर के केन्द्र शासित प्रदेश होने के नाते कानून और व्यवस्था सीधे केंद्र सरकार के नियंत्रण में है।अधिकारियों ने बताया कि अब्दुल्ला और सिन्हा के अलावा केंद्र सरकार और जम्मू-कश्मीर सरकार के शीर्ष अधिकारी नॉर्थ ब्लॉक में बैठक में शामिल हुए।
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गृह मंत्री ने कही ये बात- भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने क्रमशः औपनिवेशिक युग की भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान लिया है।नए कानून पिछले साल एक जुलाई से लागू हुए थे।गृह मंत्री इससे पहले उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और गुजरात सहित कई राज्यों में नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा कर चुके हैं।
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उमर अब्दुल्ला, मुख्यमंत्री, जम्मू कश्मीर: होम मिनिस्टर साहब कि तरफ से लगातार एक सिलसिले के तहत जो नये कानून क्रिमिनल लॅाज मुल्क में अब लागू किए गए हैं उनको कहां तक इस्तेमाल किया जा रहा है, कहां कमी है, कहां इसमे और कुछ करने कि जरूरत है, उस सिलसिले में इस बार जम्मू कश्मीर की बारी आई है। गृह मंत्री साहब कह रहे थे कि इससे पहले शायद 11 राज्य और यूनियन टेरिटरीज कि रिव्यू ली गई। जिस हिस्से में जम्मू कश्मीर का हुआ और काफी हद तक जम्मू कश्मीर का इन कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन में रोल ठीक रहा। एक आध जगह जहां पर थोड़ी सी कमी रही है, उसका जिक्र हुआ उसको भी ठीक किया जाएगा।
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