Politics: हरियाणा विधानसभा में महिला सशक्तिकरण पर समिति बनाने का पारित हुआ प्रस्ताव

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Politics: सोमवार को हरियाणा विधानसभा में महिला सशक्तिकरण पर विधानसभा की एक समिति बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया। हरियाणा विधानसभा के एक दिवसीय सत्र के दौरान, सदन ने उस प्रस्ताव को पारित कर दिया, जिसे संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा ने महिला सशक्तिकरण पर विधानसभा की एक विशेष समिति बनाने के लिए पेश किया था। कार्यवाही के समापन के समय मुख्यमंत्री के अनुरोध को स्वीकार करते हुए, विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने हरियाणा विधानसभा में महिला सशक्तिकरण पर नौ सदस्यीय समिति बनाने की घोषणा की। इस समिति में अध्यक्ष सहित पाँच महिला सदस्य शामिल होंगी। समिति का कार्यकाल एक वर्ष का होगा।

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मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने समिति के गठन को मंजूरी देने के लिए अध्यक्ष और सदन के सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया। कांग्रेस के सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे, क्योंकि पार्टी ने सत्र का बहिष्कार किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा विधानसभा में महिला सशक्तिकरण समिति का गठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप महिलाओं को सशक्त बनाएगा।Politics

उन्होंने कहा कि यह समिति महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। मंत्री ढांडा द्वारा सदन में पेश किए गए आधिकारिक प्रस्ताव के अनुसार, विधायिकाएँ लोगों के लाभ के लिए, उनकी जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने हेतु कार्य करती हैं। भारतीय विधायिका में विभिन्न संसदीय सुधार चल रहे हैं।Politics

इसके अलावा, प्रस्ताव में कहा गया है कि लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए समितियाँ सबसे अच्छा मंच हैं।”…मैं प्रस्ताव करता हूँ कि महिला सशक्तिकरण पर एक नई विषय समिति का गठन किया जाए… महिला सशक्तिकरण पर एक समिति होगी, जिसमें नौ से अधिक सदस्य नहीं होंगे, जिन्हें अध्यक्ष द्वारा विधानसभा के सदस्यों में से नामित किया जाएगा,” प्रस्ताव में कहा गया है।Politics

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विषय समिति के गठन के संबंध में, प्रस्ताव में कहा गया है कि समिति के कार्यों में हरियाणा राज्य महिला आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों की जाँच करना; सभी मामलों में महिलाओं को समानता, दर्जा और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदम; और स्थानीय निकायों/सेवाओं तथा अन्य क्षेत्रों में महिलाओं की व्यापक शिक्षा और पर्याप्त प्रतिनिधित्व के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जाँच करना शामिल होगा।Politics

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