Punjab Cabinet: पंजाब मंत्रिमंडल ने गुरुवार को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी, जिसका लक्ष्य 11,020 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाना है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में ये मंजूरी दी गई।यहां कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए वित्त ओर आबकारी मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि उनका विभाग इस साल मार्च के अंत तक 10,200 करोड़ रुपये जुटाएगा, जबकि 2024-25 के लिए लक्ष्य 10,145 करोड़ रुपये का है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 11,020 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा गया है।
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उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के दौरान आबकारी से 6,100 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होता था। चीमा ने कहा कि नई आबकारी नीति के तहत शराब की दुकानों का आवंटन ई-निविदा प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देसी शराब का कोटा तीन प्रतिशत बढ़ा दिया गया है।चीमा ने ये भी बताया कि प्रवर्तन को और मजबूत करने के लिए नए आबकारी पुलिस थाने स्थापित किए जाएंगे और इस संबंध में एक समिति का गठन किया गया है।उन्होंने कहा कि इस नीति के तहत नया बॉटलिंग संयंत्र लगाने को मंजूरी दी गई है। शराब पर गौ कल्याण उपकर भी एक रुपये प्रति प्रूफ लीटर से बढ़ाकर 1.50 रुपये प्रति प्रूफ लीटर (अल्कोहल की मात्रा के निश्चित अनुपात के साथ निर्दिष्ट तापमान पर मात्रा) कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इससे राजस्व में 16 से 24 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी।
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हरपाल सिंह चीमा, वित्त मंत्री, पंजाब: देखिए, जो एक्साइज पॉलिसी में नया ये किया गया है कि इस बार ई-टेंडर के साथ अलॉटमेंट होगी। लास्ट टाइम ड्राफ्ट डॉट से हुई थी। ई-टेंडर का प्रोसेस हमने किया है। इससे हमें करीब 11 हजार करोड़ से ऊपर की रेवेन्यू जो है पंजाब स्टेट को 11,020 करोड़ मिलेगा। लास्ट टाइम हमने 10,145 करोड़ रुपये राजस्व था लेकिन हमें 10,200 करोड़ रुपये मिले। तो इस बार हमारा रेवेन्यू और बढ़ने जा रहा है।
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