दिल्ली( रिपोर्ट – विनय सिंह) : कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है गौरतलब है कि कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं वही दूसरी ओर मरीजों को ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ रहा है कही अस्पतालों में बेड की सुविधा नही हैं । इसके साथ ही लोगो को वैक्सीन लगवाने के लिए भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पतालों में बेड की कमी के चलते परिजन यहां से वहां भटकने को मजबूर है ।
यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती बरतते हुए है केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और साथ ही इन मुद्दों पर केंद्र सरकार से नेशनल प्लान मांगा है –
1. ऑक्सीजन की सप्लाई
2. दवाओं की सप्लाई
3. वैक्सीन देने का तरीका और प्रक्रिया।
4. लॉक डाउन करने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को हो, कोर्ट को नहीं
जिस पर कोर्ट ने वकील हरीश साल्वे को कोर्ट का सलाहकार नियुक्त किया है । सुप्रीम कोर्ट ने यह नोटिस इसलिए जारी किया है ताकि दवाइयों की आपूर्ति से लेकर टीकाकरण पर एक राष्ट्रीय नीति बने और उसी के तहत जल्द ही देश कोरोना से छुटकारा पा सकें। इस मामलें पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी ।
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