Centre Government

Marital Rape: केंद्र सरकार ने गुरुवार 3 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल कर मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने की मांग वाली याचिकाओं का विरोध किया है। केंद्र ने कहा कि मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए कई दूसरी सजाएं भारतीय कानून में मौजूद हैं। […]

नई दिल्ली: केंद्र सरकार आज लोकसभा में ओबीसी समुदाय पर बड़ा दांव खेलने जा रही है। मॉनसून सत्र के आखिरी सप्ताह के पहले दिन सरकार राज्यों को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार देने वाला 127वां संविधान संशोधन विधेयक पेश करेगी। इस विधेयक को हाल में ही कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। 127वां संविधान संशोधन […]