Misleading Advertisements: सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ शिकायतों से निपटने के लिए शिकायत निवारण तंत्र बनाने के लिए दो महीने की समय सीमा तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे समाज को बहुत नुकसान हो रहा है। भ्रामक विज्ञापनों पर अंकुश लगाने के लिए कई […]
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