Waqf Law: प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता में उच्चतम न्यायालय की एक पीठ वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वालीं लगभग 10 याचिकाओं पर 16 अप्रैल को सुनवाई करेगी, जिनमें एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी की याचिका भी शामिल है। Read Also: NIA हिरासत में तहव्वुर राणा, 26/11 मुंबई आतंकी हमले […]
BJP News: बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ उनकी “संविधान विरोधी” टिप्पणी की आलोचना की।प्रसाद ने कहा, “राहुल गांधी को वक्फ बिल पर बात करने के लिए अहमदाबाद का इंतजार करना पड़ा। संसद में इस बिल पर 12 घंटे तक चर्चा हुई और आप […]
Waqf Bill: पिछले हफ्ते संसद द्वारा पारित वक्फ (संशोधन) अधिनियम मंगलवार से लागू हो गया। सरकार ने एक अधिसूचना में ये जानकारी दी।अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया, ‘‘वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने आठ अप्रैल, 2025 से […]
Waqf Amendment Bill: केंद्र ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल किया और वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर कोई भी आदेश पारित करने से पहले उनका पक्ष सुनने की मांग की। कैविएट किसी पक्ष की ओर से उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल किया जाता […]
ECI News: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें चुनाव आयोग को इलेक्ट्रॉनिक गिनती के अलावा वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) पर्चियों की 100 फीसदी मैन्युअल गिनती के लिए आदेश देने की मांग की गई थी।मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन की पीठ […]
कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और एआईएमआईएम(AIMIM) अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय (SC) में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 की वैधता को चुनौती देते हुए याचिका दायर की और दावा किया कि ये संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है। Read Also: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे की 18,658 करोड़ रुपये की 4 परियोजनाओं को दी मंजूरी जावेद […]
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने ज्यूडिशियरी में पारदर्शिता और जनता के भरोसे को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कोर्ट के सभी जजों ने पदभार ग्रहण करते समय अपनी संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक करने का फैसला लिया है। पूर्ण न्यायालय की बैठक में, शीर्ष न्यायालय के न्यायाधीशों ने अपनी संपत्ति का खुलासा […]
New Delhi: उच्चतम न्यायालय उपासना स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991 के एक प्रावधान की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार यानी की आज 1 अप्रैल को सुनवाई करेगा। इस अधिनियम में किसी स्थान के धार्मिक स्वरूप को 15 अगस्त, 1947 की स्थिति के अनुसार बनाए रखने का प्रावधान है। मंगलवार यानी एक अप्रैल […]
Misleading Advertisements: सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ शिकायतों से निपटने के लिए शिकायत निवारण तंत्र बनाने के लिए दो महीने की समय सीमा तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे समाज को बहुत नुकसान हो रहा है। भ्रामक विज्ञापनों पर अंकुश लगाने के लिए कई […]
Honey Trap Case: उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक में एक मंत्री और अन्य राजनीतिक नेताओं को कथित रूप से ‘हनी ट्रैप’ में फंसाने का प्रयास करने के मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से कराने का अनुरोध करने वाली याचिका बुधवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की […]
