दिल्ली के पर्यावरण को लेकर चिंतित सरकार को पर्यावरणविद् ने दी ये सलाह

दिल्ली की BJP सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा प्रदूषण के मुद्दे को लेकर एक्शन मोड में हैं। इसी के चलते सरकार बनते ही इस गंभीर विषय पर काम करना शुरू कर दिया है और बड़े फैसले भी ले रहे हैं। पर्यावरण मंत्री वायु प्रदूषण को रोकने के लिए ‘क्लाउड सीडिंग’ के विकल्प पर भी विचार कर रहे हैं। वहीं इस विषय पर पर्यावरणविद् भावरीन कंधारी ने अपनी बात रखते हुए प्रदूषण को लेकर चिंतित नई सरकार की सराहना भी की है।

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दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने वायु प्रदूषण को रोकने के लिए ‘क्लाउड सीडिंग’ के विकल्प के बारे में बात की है, इस पर पर्यावरणविद् भावरीन कंधारी ने विश्लेषण कर कहा है कि, “हम सराहना करते हैं कि नई सरकार ने इस मुद्दे को उठाया है। जब भी कोई निर्णय लिया जाता है, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे पिछली सरकार कोई भी रही हो। फिर से बहुत ही त्वरित समाधान जैसा शीर्षक आज जो हमने देखा कि 15 साल पुराने वाहन को 31 मार्च के बाद पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। अब फिर से वही विज्ञान कहाँ है। कौन सा वैज्ञानिक अध्ययन यह सुनिश्चित करता है और कौन तय करता है कि 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाना चाहिए।

इस विषय पर विशेषज्ञों ने बात की है और वैज्ञानिकों ने भी कहा है कि, “क्लाउड सीडिंग कोई समाधान नहीं है। वायु प्रदूषण के लिए आपका पहला दृष्टिकोण बहुत गलत है, हम विभिन्न तकनीक अपना रहे हैं जो कारगर नहीं रही हैं, हमने देखा है कि विशेषज्ञों के विरोध के बावजूद स्मॉग टावर कैसे विफल हो गए। लेकिन किसी ने नहीं सुना। बहुत समय, पैसा बर्बाद हो जाता है। शहर में हर तीसरे बच्चे के फेफड़े खराब हो गए हैं। आपको उत्सर्जन के स्रोतों पर काम करना होगा… प्रदूषण बहुत बढ़ गया है, हम इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। यही वह चीज है जो इसे बेहतर बनाने जा रही है… वे इसे एक कुलीन मुद्दा बना रहे हैं, बल्कि आम लोगों के लिए काम करने की जरूरत है। उनकी तकनीकें मदद नहीं करेंगी, जरूरत उत्सर्जन के स्रोतों की जांच करने की है।”

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गौरतलब है, दिल्ली में नई सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रदूषण नियंत्रण के मद्देनजर बीते दिन अहम बैठक कर दिल्ली में 31 मार्च के बाद से सभी 15 साल पुराने वाहनों की एंट्री पर बैन लगाने और पेट्रोल पंपों पर डीजल-पेट्रोल नहीं देने का निर्णय लिया है।

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