Political News: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने रविवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से कहा कि महिला आरक्षण अधिनियम के कार्यान्वयन में देरी करना लाखों महिलाओं के साथ न्याय में देरी करने के अलावा और कुछ नहीं है। उन्होंने प्रमुख विपक्षी दल से राजनीति से ऊपर उठकर ‘नारी शक्ति’ के लिए 2029 में इसके कार्यान्वयन का समर्थन करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में खरगे ने केंद्र सरकार पर “राजनीतिक लाभ” के लिए महिला आरक्षण कानून को जल्दबाजी में लागू करने का आरोप लगाया था। इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि यह राजनीति का नहीं, बल्कि भारत की बेटियों से किए गए “वादे को निभाने” का मामला है।Political News
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उन्होंने कहा, “भारत की महिलाओं से किए गए वादे टालमटोल की राजनीति नहीं बन सकते। जब महिला आरक्षण अधिनियम को लागू करने का समय आया है, तब हिचकिचाहट और सवाल उठाए जा रहे हैं। मैं इससे पूरी तरह असहमत हूं।“यह राजनीति का विषय नहीं है। यह भारत की बेटियों से किए गए वादे को निभाने का विषय है। आइए, संकोच को त्यागकर नारी शक्ति के लिए एक साथ आगे बढ़ें”।Political News
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प्रधानमंत्री को लिखे अपने पत्र में खरगे ने कहा कि परिसीमन और अन्य पहलुओं के विवरण के बिना महिला आरक्षण कानून पर कोई सार्थक चर्चा करना “असंभव” होगा, और मांग की कि 29 अप्रैल को राज्य चुनावों के मौजूदा दौर के समाप्त होने के बाद इस मामले पर सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। संसद का बजट सत्र बढ़ा दिया गया है और सदन का 16 से 18 अप्रैल तक तीन दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है। इस पर 2029 में इसके कार्यान्वयन के लिए संशोधन किया जाएगा। विशेष सत्र के दौरान ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’, जिसे आमतौर पर महिला आरक्षण अधिनियम के रूप में जाना जाता है, इस पर चर्चा होगी। Political News
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