(देवेंद्र शर्मा): एमबीबीएस के छात्रों पर सरकार द्वारा लागू कि गई सर्विस फोन पॉलिसी सरकार के गले की फांस बनती जा रही है पिछले लगातार दो दिन से हरियाणा के सभी मेडिकल कॉलेजों में धरने पर बैठे एमबीबीएस के छात्रों का कहना है कि जब तक सरकार इस पॉलिसी को खत्म नहीं कर देती तब तक उनका धरना जारी रहेगा । इसी कड़ी में रोहतक स्थित पंडित बीडी शर्मा हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी के छात्र-छात्राएं पिछले 2 दिन से निदेशक कार्यालय के बाहर धरना देकर प्रदर्शन कर रहे हैं। गौरतलब है कल मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि छात्रों से अग्रिम सर्विस बांड के रूप में ₹40 लाख नकद नहीं लिए जाएंगे बल्कि छात्र छात्राओं के नाम बैंक से इतने ही रुपए का लोन ले लिया जाएगा।
लेकिन छात्रों ने मुख्यमंत्री की बात को ठुकराते हुए कहा है कि सरकार तुरंत प्रभाव से सर्विस बॉन्ड पॉलिसी को ही खत्म करें। अन्यथा उनका धरना जारी रहेगा। छात्रों के धरने को लेकर हेल्प यूनिवर्सिटी के प्रशासन की सांसे खुली हुई है क्योंकि 2 दिन बाद ही हेल्थ यूनिवर्सिटी में हरियाणा के मुख्यमंत्री दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचने वाले हैं। हरियाणा सरकार द्वारा एमबीबीएस में पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए 2020 में सर्विस बॉन्ड पॉलिसी लागू की थी। जिसके तहत अग्रिम रूप से 40 लाख रुपए भरवाए जाते रहे हैं। पॉलिसी के अनुसार हरियाणा से एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले प्रत्येक छात्र को 7 साल तक हरियाणा में सरकारी तौर पर अपनी सेवाएं देना आवश्यक है।
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जो भी एमबीबीएस पूरी करने के बाद इस बांड का उल्लंघन करता है उसके ₹40 लाख जप्त कर लिए जाएंगे। लेकिन इस वर्ष 2021 और 2022 के बैच के छात्र इस पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं। लगातार 2 दिन से हरियाणा के सभी मेडिकल कॉलेजों में छात्र धरने पर बैठे हैं। छात्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री के अनुसार सरकार छात्रों से नगद पैसा ना लेकर लोन लेने की बात कह रही है जबकि यह गलत है वह मांग करते हैं कि सरकार तुरंत प्रभाव से सर्विस बॉन्ड पॉलिसी को ही खत्म करें और एमबीबीएस पूरी करने वाले छात्रों को नौकरी की गारंटी प्रदान करें। इसके बाद ही वे अपना धरना खत्म करेंगे अन्यथा उनका धरना जारी रहेगा।
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