अमन पांडेय : दिल्ली में विवादित शराब निति पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। गृह मंत्रालय ने सीबीआई को फीडबैक यूनिट के जरिए जासूसी कराने के आरोपों पर मनीष सिसोदिया के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज करने और जांच करने के आदेश दे दिए हैं। सीबीआई ने पिछले दिनों दिल्ली सरकार की फीडबैक यूनिट पर जासूसी का आरोप लगाते हुए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और अन्य अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज करने की अनुमति मांगी थी। Aap news
बता दें कि दिल्ली सरकार ने 2015 में फीड बैक यूनिट का गठन किया था तब इसमें 20 अधिकारियों के साथ काम करना शुरु किया था। आरोप है कि यूनिट ने तय कामों के अलावा खुफिया जानकारी भी इकठ्ठा की। सीबीआई को सुरुआती जांच में सबूत मिले हैं कि FBU ने राजनितिक खुफिया जानकारी संग्रहित की। विजिलेंस विभाग सिसोदिया के पास है ऐसे में सीबीआई ने 12 जनवरी 2023 को इस मामले में खुफिया विभाग को एक रिपोर्ट पेस की और एलजी से भ्रष्टाचार के मामले में मनीष सिसोदिया और अन्य अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कराने की मांग की थी।
शराब नीति पर भी सिसोदीया पर शिकंजा
गृह मंत्रालय ने जासूसी के मामले में ऐसे वक्त पर सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। जब दिल्ली में बुधवार को मेयर चुनाव होना है। ऐसे में हंगामे के पूरे आसार हैं। हालांकि, इससे पहले शराब नीति मामले में सीबीआई उनके खिलाफ जांच कर रही है।
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