देश के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले राज्य उत्तर प्रदेश के लिए आज का दिन बेहद ही अहम साबित होने वाला है। राज्य आज उस मुहाने पे खड़ा हैं जहां तमाम सारे तबके अपने अपने क्षेत्र में उम्मीद लगाए हुए है। ये बजट कई पहलुओं से खास है। जिसमें इंस्फ्राट्रक्चर, विकास युवा रोजगार, महिलाओं की प्राथमिकता और किसानो को सौगात दे सकता है। विकास कार्यों में तेज गति लाने के लिए भी औऱ भी नई राहों की तलाशों के पेशकश की जा सकती हैं। तो ऐसे कई पहलुओं से ये बजट अपने आप में मायने रखता है।
उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र के तीसरे दिन यानी बुधवार को राज्य के वित्त मंत्री राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे जो कि करीब सात लाख करोड़ का यानी बड़ा बजट होने वाला है।
तो इसी बीच बजट को लेकर सरगर्मी भी तेज हो गई है जहां मुखय विपक्षी पार्टी के मुशिया अखिलेश यादव ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होने ने कहा कि 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का जो सपना इन्होंने दिखाया है तो मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जी विपक्ष और जनता को बताएंगे कि उन्होंने 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लिए क्या-क्या कदम उठाए हैं।
बता दें कि बजट पेश किया जा चुका है। वित्तमंत्री सुरेश खन्ना उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में योगी सरकार का बजट पेश कर दिया है। उन्होंने शायराना अंदाज में शुरूआत की है। उन्होंने कहा, “योगी जी का बजट बना है, यूपी की खुशहाली का ये अदभूत रंगीन करेगा, आने वाली होली को….बता दें कि ये योगी सरकार का सबसे बड़ा बजट है।
वित्त मंत्री बजट पेश हो रहा है जिसमें योगी सरकार की तमाम पिछली नाई गई योजनाओं को क्रमवार रख रहें हैं। योगी सरकार में क्या कुछ काम हुआ है है अभी तक कितना निवेश कितने रोजगार दिया गया ये सारी बातें वित्तमंत्री सिलसिलेवार बता रहें है। यूपी में बेरोजगारी दर कितनी घटी, अटल पेंशन योजना में यूपी अभी तक सबसे आगे है।
बजट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर
अब तक कि ये जानकारी सामने आई है कि बजट में कपड़ उधोग में राज्य के 31 हजार युवाओं को राजगार दिया जाएगा।
झांसी और चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए 235 करोड़ का एलान किया है।
यूपी के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा।
राज्य के स्वास्थ सिस्टम मजबूत करने के लिए 12 हजार 650 करोड़ खर्च करने का एलान किया है।
स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के पात्र छात्र-छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट में 3600 करोड़ रु. की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप्स नीति हेतु 60 करोड़ रु.की व्यवस्था प्रस्तावित है।
तो आज बने रहिए हमारे साथ यूपी के बजट में जिसमें आप जान पाएंगे कि आप के लिए इस बजट में क्या है….
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