CM केजरीवाल की ED के सामने पेशी आज, दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद

Totaltv,
Nov 2nd, 2023
(10:02 am)

(आकाश शर्मा)- ED summons to Kejriwal– मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के रूप में आप कार्यकर्ताओं को ईडी कार्यालय के आसपास इकट्ठा होने से रोकने के लिए पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था के तहत दिल्ली के मध्य भाग में बड़ी संख्या में कर्मियों को तैनात किया गया है। उन्हें आज पूछताछ के लिए एजेंसी के सामने पेश होना है।..ED summons

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तलब किया है। सुबह 11 बजे जांच एजेंसी के दिल्ली कार्यालय में पेश होने के बाद ईडी उनका बयान दर्ज करेगी। आप कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन की आशंका में तुगलक रोड स्थित ईडी कार्यालय पर कई परतों की बैरिकेडिंग लगा दी गई है। एक अधिकारी ने बताया कि बड़ी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों को भी तैनात किया गया है। मध्य दिल्ली के डीडीयू मार्ग स्थित भाजपा कार्यालय की ओर जाने वाली सड़कों पर भी पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं।

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आईटीओ क्षेत्र में AAP कार्यालय के पास भी बैरिकेड्स लगाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के कारण मध्य दिल्ली में आईटीओ, विकास मार्ग और इंडिया गेट के पास मामूली ट्रैफिक जाम देखा गया। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति की जांच कर रहे हैं, जिसमें कथित तौर पर कुछ शराब डीलरों का पक्ष लिया गया था, इस आरोप का AAP ने दृढ़ता से खंडन किया है। दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव की एक रिपोर्ट के आधार पर, उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पिछले साल जुलाई में नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी।

रिपोर्ट में विभिन्न कथित अनियमितताओं का हवाला दिया गया है, जिसमें नीति के तहत COVID-19-प्रभावित बिक्री के नाम पर खुदरा लाइसेंसधारियों को 144 करोड़ रुपये की छूट और हवाईअड्डा क्षेत्र के लिए एक सफल बोली लगाने वाले को 30 करोड़ रुपये का रिफंड शामिल है, जो प्राप्त करने में विफल रहा। अधिकारियों ने कहा कि वहां शराब की दुकानें खोलने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाएगा। उन्होंने कहा, एक और आरोप यह था कि थोक लाइसेंसधारियों का कमीशन “प्रतिशोध” के तहत पांच प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया था।