Arunachal Pradesh: अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh) में विपक्षी दल कांग्रेस ने राज्य में एक साथ होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों से पहले मंगलवार को अपना घोषणापत्र जारी किया। इसमें युवाओं के लिए नौकरियों का वादा करने के अलावा स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों पर फोकस किया गया है।
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प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नबाम तुकी ने घोषणापत्र जारी करते हुए कहा कि लोगों की राय और शिकायतों पर गौर करने के बाद इस घोषणापत्र को तैयार किया गया है। पूर्वोत्तर राज्य में 19 अप्रैल को पहले चरण में दो लोकसभा सीटों और 50 विधानसभा सीटों के लिए एक साथ वोट डाले जाएंगे। सत्तारूढ़ बीजेपी पहले ही 60 सदस्यीय विधानसभा में 10 सीटें निर्विरोध जीत चुकी है।
कांग्रेस के उम्मीदवार
हालांकि कांग्रेस ने इस साल विधानसभा चुनाव के लिए 34 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, लेकिन कई उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल करने से इनकार करने और कई दूसरे उम्मीदवारों के अपना पर्चा वापस लेने के बाद केवल 19 उम्मीदवार मैदान में बचे हैं। अरुणाचल पश्चिम संसदीय सीट से केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू के खिलाफ तुकी चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोगों को पावर देने के लिए खड़ी है।
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नबाम तुकी ने कहा कि कांग्रेस ने अरुणाचल प्रदेश के राजनैतिक विकास में अहम रोल निभाया है और वो राज्य की आदिवासी संस्कृति और परंपराओं को लेकर संवेदनशील रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों ने हमेशा पार्टी पर अपना भरोसा रखा है।
घोषणापत्र के मुताबिक पार्टी सभी सरकारी प्राथमिक और मध्य विद्यालयों को हॉस्टल सुविधा के साथ अपग्रेड करेगी और जवाहर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय के मुताबिक हर जिले में मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे।
कांग्रेस का दावा
तुकी ने कहा कि उनकी पार्टी राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में प्रीपरेटरी से लेकर 12वीं क्लास तक के एपीएसटी छात्रों को वजीफा देने के साथ इसकी राशि में बढ़ोतरी की जाएगी। उनके मुताबिक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में फीस तय करने के अलावा एसएसए टीचरों को नियमित किया जाएगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर उनकी पार्टी राज्य में सत्ता में लौटती है तो वो सभी सरकारी अस्पतालों में कर्मचारियों और डॉक्टरों के खाली भरे पदों को भरेगी। घोषणापत्र में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे नर्सिंग स्टाफ को एक साल के भीतर नियमित करने, हर जिला मुख्यालय में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल बनाने और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना में बढ़ोतरी की भी बात कही गई है।
कांग्रेस के घोषणापत्र में किए कई और वादों में अनुबंधित और आकस्मिक कर्मचारियों को नियमित करना, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग करने के बाद युवाओं के लिए नौकरी की गारंटी, प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए नया कानून बनाना, मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी करना और रजिस्टर्ड किसानों के लिए नकद प्रोत्साहन शामिल हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी ने लोगों को कृषि और उससे जुड़े प्रोडक्टों के लिए एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट (एफआरए) 2006 को सही तरीके से लागू करने का भी आश्वासन दिया।
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