Haryana News: हरियाणा में दिव्यांगजनों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 10 अन्य श्रेणियों के तहत दिव्यांगजनों को पेंशन का लाभ देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित हरियाणा मंत्रिमंडल ने हरियाणा दिव्यांग पेंशन नियम, 2016 में संशोधन को मंजूरी दे दी है।
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दिव्यांगजनों को मिलेगा ये लाभ- केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत 21 प्रकार की दिव्यांग श्रेणियों को शामिल किया गया है। वर्तमान में, हरियाणा सरकार 11 श्रेणियों में दिव्यांगजनों को पेंशन का लाभ प्रदान कर रही है। अब हरियाणा सरकार ने शेष 10 श्रेणियों को भी लाभांवित करने का फैसला किया है, जिसके तहत 32,000 दिव्यांगजन लाभांवित होंगे।इन 10 श्रेणियों में प्रमस्तिष्क घात, मांसपेशीय दुर्विकास, वाक् और भाषा दिव्यांगता, बहु-स्केलेरोसिस, पार्किंसंस रोग, सिकल कोशिका रोग, बहु-दिव्यांगता, विनिर्दिष्ट सीख दिव्यांगता, स्वपरायणता स्पेक्ट्रम विकार और चिरकालिक तंत्रिका दशाएं शामिल है। वर्तमान में, यूडीआईडी पोर्टल के अनुसार हरियाणा में 2,08,071 लाभार्थियों को दिव्यांग पेंशन के रूप में 3 हजार रुपये प्रति माह प्रदान किए जा रहे हैं। अब नियमों में शेष 10 दिव्यांगता श्रेणियों को शामिल करने से लगभग 32 हजार व्यक्ति इस पेंशन का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे।
आयु सीमा होगी समाप्त- इसके अलावा, बैठक में हीमोफीलिया और थैलेसीमिया से पीड़ित रोगियों के मामले में वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आयु सीमा को समाप्त करने का निर्णय लिया है। वर्तमान में हीमोफीलिया और थैलेसीमिया से पीड़ित रोगियों को वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए आयु सीमा न्यूनतम 18 साल है। साथ ही, यह भी निर्णय लिया गया कि हीमोफीलिया, थैलेसीमिया व सिकल सैल एनेमिया के लिए वित्तीय सहायता पहले से प्राप्त किसी भी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अतिरिक्त होगी।
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संकल्प पत्र के वादों को किया पूरा- यह सरकार की दिव्यांगजनों के कल्याण व स्वस्थ बनाने की निरंतर प्रतिबद्धता है और यह सुनिश्चित करना है कि वे सुखद जीवन के लिए सरकार से आवश्यक सहयोग प्राप्त करते रहें। क्रमांक -2025 नायब सरकार ने संकल्प पत्र के अपने वायदे को किया पूरा ।छोटे व्यापारियों को राहत देने के लिए मंत्रिमंडल ने हरियाणा एकमुश्त निपटान योजना-2025 को दी मंजूरी। योजना से 2 लाख से अधिक करदाताओं को मिलेगा लाभ ।चंडीगढ़, 23 जनवरी- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने एक बार फिर छोटे व्यापारियों को सशक्त बनाने और राज्य में व्यापार के अनुकूल माहौल को बढ़ावा देने के लिए सरकार की अटूट प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। संकल्प पत्र में किए गए वादे को पूरा करते हुए सरकार ने कर बकाया राशि की वसूली के लिए ‘हरियाणा एकमुश्त निपटान योजना 2025‘ शुरू की है, जिसका उद्देश्य जीएसटी व्यवस्था से पहले के अधिनियमों के तहत मुकदमेबाजी के बोझ को कम करना, बकाया राशि की वसूली में तेजी लाना और छोटे करदाताओं को राहत देना है।
मुख्यमंत्री सैनी ने की अध्यक्षता – मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ‘हरियाणा एकमुश्त निपटान योजना 2025‘को मंजूरी दी गई। योजना से 2 लाख से अधिक करदाताओं को मिलेगा लाभ जीएसटी से पहले के सात अधिनियमों के तहत बकाया कर देनदारियों के निपटान के लिए तैयार की गई नई योजना में, किसी एक अधिनियम के तहत 10 लाख रुपये तक की बकाया देनदारियों वाले करदाताओं को 1 लाख रुपये तक की रियायत दी जाएगी। साथ ही, शेष मूल कर राशि का 60 प्रतिशत भी माफ किया जाएगा। क्रमांक- 2025 मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिविल सचिवालय में सफाई व्यवस्था का लिया जायजा अधिकारियों को दिए निर्देश, कार्यालयों में स्वच्छता का ध्यान रखें सभी अधिकारी
CM सैनी ने किया सिविल सचिवालय का निरीक्षण – चंडीगढ़, 23 जनवरी- हरियाणा में सार्वजनिक स्थानों और सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ‘स्वच्छ हरियाणा मिशन’के अंतर्गत 31 जनवरी, 2025 तक चलाए जा रहे विशेष सफाई अभियान के चलते आज मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा सिविल सचिवालय में औचक निरीक्षण कर अभियान का जायजा लिया। उनके साथ मुख्य सचिव डॉ विवेक जोशी, सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक श्री के मकरंद पांडुरंग, विशेष सचिव, निगरानी एवं समन्वय श्रीमती प्रियंका सोनी और विशेष सचिव, सचिवालय स्थापना श्री संवर्तक सिंह उपस्थित रहे।
पत्रकारों से CM ने किया संवाद- इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने हरियाणा को साफ व स्वच्छ बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया हुआ है, जिसके तहत सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने कार्यालयों में सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दें। कार्यालयों में स्वच्छ वातावरण होगा तो कार्य में गति आएगी।
स्वच्छ भारत-स्वस्थ भारत बनाने का किया आह्वान – उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश को स्वच्छ बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। उन्होंने देश के नागरिकों से स्वच्छ भारत-स्वस्थ भारत बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले लोग खुले में शौच के लिए जाते थे, लेकिन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने हर घर शौचालय योजना चलाकर आज देश को ओडीएफ मुक्त किया है। इसके अलावा, उन्होंने पर्यावरण की स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान दिया है और इसके लिए एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाया हुआ है, जिसके अंतर्गत अब तक लाखों पेड़ लगाए जा चुके हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी की व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ-साथ अपने आस-पास के स्थल को भी साफ सुथरा बनाये रखने की जिम्मेदारी है। स्वच्छ वातावरण होने से हम निरोगी रहेंगे।
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