Chhattisgarh में औद्योगिक हादसों पर बृजमोहन अग्रवाल की चिंता, बोले- हर फैक्ट्री में तैनात हों सेफ्टी एक्सपर्ट

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Chhattisgarh-रसायन और उर्वरक संबंधी संसदीय स्थायी समिति की बैठक में श्रमिकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया, 2024 में 119 और 2025 में 125 मजदूरों को लगीं घातक चोटें

News Desk : छत्तीसगढ़ में खतरनाक औद्योगिक रसायनों के कारण श्रमिकों को हो रही गंभीर चोटों का मामला संसद की स्थायी समिति में उठा है। रायपुर से बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने रसायन और उर्वरक संबंधी संसदीय स्थायी समिति की बैठक में इस मुद्दे पर चिंता जताते हुए औद्योगिक इकाइयों में श्रमिकों की सुरक्षा के लिए ठोस व्यवस्था बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि खतरनाक रसायनों के संपर्क में आने से मजदूरों को गंभीर चोटें पहुंच रही हैं और इस दिशा में सरकार को प्रभावी कदम उठाने चाहिए। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, छत्तीसगढ़ में 2024 के दौरान 119 और 2025 में 125 श्रमिकों को घातक चोटें आईं। वहीं 2021 में 82, 2022 में 78 और 2023 में 74 श्रमिक ऐसे हादसों में घायल हुए थे। दिए गए आंकड़ों के अनुसार, इस मामले में छत्तीसगढ़ देश में चौथे स्थान पर है।Chhattisgarh 

विश्वविद्यालयों में शुरू हों औद्योगिक सुरक्षा से जुड़े कोर्स

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सुझाव दिया कि देश के विश्वविद्यालयों में औद्योगिक सुरक्षा और खतरनाक रसायनों के प्रबंधन से जुड़े विशेष पाठ्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए। इन पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित सुरक्षा विशेषज्ञ तैयार किए जा सकते हैं, जिन्हें संबंधित औद्योगिक इकाइयों में नियुक्त किया जाए। इन विशेषज्ञों की जिम्मेदारी कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और देखभाल सुनिश्चित करना हो। उन्होंने उन औद्योगिक इकाइयों की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने और वहां सुरक्षा मानकों को प्रभावी तरीके से लागू कराने की जरूरत पर भी जोर दिया, जहां मजदूरों को बार-बार गंभीर चोटें पहुंच रही हैं।Chhattisgarh 

खतरनाक औद्योगिक कचरे के प्रबंधन के लिए क्या हैं नियम?

देश में खतरनाक औद्योगिक कचरे के प्रबंधन के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 और परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 लागू हैं। इन नियमों के तहत खतरनाक अपशिष्ट पैदा करने, उसका संग्रहण, भंडारण, परिवहन, पुनर्चक्रण या निपटान करने वाली इकाइयों को निर्धारित पर्यावरणीय मंजूरी और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति लेनी होती है। नियमों में अपशिष्ट को कम करने, उसका पुन: उपयोग और पुनर्चक्रण करने के साथ सुरक्षित निपटान को प्राथमिकता दी गई है। सामान्य तौर पर खतरनाक अपशिष्ट को कारखाने में 90 दिनों से अधिक समय तक रखने की अनुमति नहीं होती, हालांकि नियमों में निर्धारित परिस्थितियों में सक्षम प्राधिकरण से अनुमति लेकर छूट का प्रावधान भी है। ऐसे में औद्योगिक इकाइयों में पर्यावरणीय नियमों के साथ श्रमिकों की व्यक्तिगत सुरक्षा और नियमित निगरानी सुनिश्चित करना भी जरूरी है।Chhattisgarh 

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