लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फार्मा सेक्टर के उन्नयन हेतु उ.प्र. फार्मास्युटिकल उद्योग नीति-2018 (यथा संशोधित) के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, उसके समयबद्ध तथा गुणवत्तापूर्ण ढंग से संपादन हेतु लब्ध-प्रतिष्ठित संस्था DRDO को नालेज पार्टनर बनाने तथा उक्त हेतु DRDO और उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य MoU के निष्पादन के लिए सैद्धांतिक सहमति दे दी है। इससे प्रदेश में निवेश और रोजगार सृजन में बढ़ावा प्राप्त होगा।
सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं कि “प्रत्येक धान क्रय केंद्र पर ‘कोविड हेल्प डेस्क’ स्थापित की जाएं। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि 72 घंटो के अंदर प्रत्येक किसान के खाते में धनराशि अंतरित हो जाए।” बता दें, प्रदेश में धान क्रय की प्रक्रिया 1 अक्टूबर से प्रारम्भ हो गई है। प्रदेश में अब तक 400 मी. टन धान क्रय किया जा चुका है।
उत्तर प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को पटरी पर लाने के लिए निरन्तर समीक्षा व अनुश्रवण किया जा रहा है। लघु, सूक्ष्म, मध्यम एवं वृहद श्रेणी की 8.18 लाख इकाइयां क्रियाशील हैं, जिसमें 51.78 लाख श्रमिक कार्यरत हैं । वहीं प्रदेश में 4.33 लाख इकाइयों को आत्मनिर्भर पैकेज के अन्तर्गत ₹10.536 करोड़ के ऋण स्वीकृत कर वितरित किए गए हैं। आत्मनिर्भर उ.प्र. रोजगार/स्वरोजगार सृजन अभियान में 14 मई से अब तक 4.18 लाख नई MSME इकाइयों को ₹14.59 करोड़़ का ऋण वितरण किया गया है।
इसके अलावा सीएम योगी ने कहा है कि ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार’ अभियान के अन्तर्गत अधिक से अधिक कार्य हो, जिससे उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर रहे।
