Farm Laws repealed: आंदोलनकारी किसानों के आगे झुकी केंद्र सरकार !

नई दिल्ली(प्रदीप कुमार): आज राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून बिल वापस लेने की घोषणा कर दी है। पीएम ने कहा कि संसद के सत्र में इन कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू होगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों विवादित कृषि कानून वापस लेने का फैसला किया है। इस ऐलान के लिए दिन चुना गया प्रकाश पर्व का। पीएम ने राष्ट्र के नाम दिए करीब 18 मिनट के संबोधन में यह बड़ा ऐलान किया।

पीएम ने कहा कि सरकार ये कानून किसानों के हित में नेक नीयत से लाई थी, लेकिन हम कुछ किसानों को समझाने में नाकाम रहे। राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि मैं देश वासियों के क्षमा मांगते हुए, सच्चे मन से कहना चाहता हूं कि हमारे प्रयास में कमी रही होगी कि हम उन्हें समझा नहीं पाए।

आज गुरू नानक जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। आज मैं आपको यह बताने आया हूं, कि हमने तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया है।

इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। मेरी किसानों से अपील है कि अपने घर लौटें, खेतों में लौटें।

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अपने संबोधन की शुरुआत में पीएम मोदी ने कृषि कानून के फायदे गिनाते हुए कहा कि हमनें किसान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इस सच्चाई से लोग अंजान हैं कि ज्यादा किसान छोटे किसान हैं। इनके पास दो हेक्टेयर से कम जमीन है।

इन छोटे किसानों की संख्या 10 करोड़ से ज्यादा है। छोटी सी जमीन के सहारे ही वह अपना और अपने परिवार का गुजारा करते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी परिवारों में होने वाला बंटवारा जमीन को और छोटा कर रहा है। इसलिए हमने बीज, बीमा, बाजार और बचत इन सभी पर चौतरफा काम किया है।

पीएम ने कहा कि हमनें फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादाा किसानों को लाए। किसानों को ज्यादा मुआवजा मिल सके, इसके लिए पुराने नियम बदले।

इस कारण बीते चार सालों में एक लाख करोड़ से ज्यादा का मुआवजा किसान भाईयों के मिला है। किसानों को उनकी उपज के बदले सही कदम मिले इसके लिए कदम उठाए गए।

हमने एमएसपी बढ़ाई साथ ही साथ रिकॉर्ड सरकारी केंद्र भी बनाए। हमारी सरकार के द्वारा की गई खरीद ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। हमने किसानों को कहीं पर भी अपनी उपज बेचने का प्लेटफॉर्म दिया।

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