Farmer Protest: MSP पर कानूनी गारंटी की मांग कर रहे किसान 13 फरवरी से शंभू और खनौरी सीमा पर डेरा डाले हुए हैं। प्रदर्शनकारी किसानों (Farmer) ने 13 फरवरी और 21 फरवरी को दिल्ली की ओर मार्च करने का प्रयास किया था, लेकिन सीमाओं पर तैनात सुरक्षा बलों ने उन्हें रोक दिया था।
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MSP पर कानूनी गारंटी के अलावा, प्रदर्शनकारी कृषि ऋण माफी, किसानों और खेत मजदूरों के लिए पेंशन, बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं, पुलिस मामलों की वापसी और 2021 लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए ‘न्याय’, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 को बहाल करने और 2020-21 में पिछले आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं।
पंजाब के किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने सोमवार को दोहराया कि किसानों (Farmer) का एक समूह 6 दिसंबर को पैदल दिल्ली की ओर कूच करेगा, साथ ही उन्होंने हरियाणा के मंत्री श्याम सिंह राणा पर राज्य में शांतिपूर्ण पैदल मार्च की अनुमति देने के वादे से ‘पीछे हटने’ का आरोप लगाया। संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा (KMM) के बैनर तले किसान 13 फरवरी से पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू और खनौरी सीमा बिंदुओं पर डेरा डाले हुए हैं, जब सुरक्षा बलों द्वारा उनके दिल्ली कूच को रोक दिया गया था।
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पंधेर ने कहा कि श्याम सिंह राणा और रवनीत बिट्टू ने बयान दिया था कि जब किसान (Farmer) पैदल मार्च करेंगे तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि जिस राज्य में आंदोलन होते हैं, वहां विकास नहीं होता। वे कहते हैं कि हमारे पास कोई एजेंडा नहीं है। मैं राणा जी से पूछना चाहता हूं कि जब भाजपा 2014 से पहले देशव्यापी आंदोलन करती थी, तो क्या उन्होंने विकास रोक दिया था? अगर हमारे पास कोई एजेंडा नहीं था, तो केंद्रीय मंत्री हमसे बात करने क्यों आए। वे नहीं चाहते कि हम दिल्ली जाएं। यहां 10 महीने की बैरिकेडिंग में लोगों का नुकसान हुआ है और इसके लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है।
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