Haryana Politics: कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मंगलवार को आरोप लगाया कि हरियाणा “वित्तीय आपातकाल” के कगार पर है और दावा किया कि पिछले 12 सालों में राज्य का कर्ज 456 फीसदी बढ़ गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा सोमवार को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत राज्य बजट प्रस्तावों पर टिप्पणी करते हुए सुरजेवाला ने कहा कि 2026-27 के बजट में “हरियाणा के लोगों के कल्याण पर किए गए इस क्रूर हमले” में “धोखे और छल” का “मुखौटा” उजागर हो गया है। Haryana Politics:
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नायब सैनी जी का बजट का सार
उधार की सरकार – कर्जे की बेतहाशा मार !👉 पिछले 12 साल से हर दिन ₹74 करोड़ कर्ज लेती है, यानी हर घंटे ₹3.08 करोड़ कर्ज और हर मिनट ₹5,14,000 कर्ज। प्रदेश के 2.80 करोड़ नागरिकों में से हर नागरिक पर ₹1,40,911 का कर्ज है।
👉खुद मोदी सरकार के नीति… pic.twitter.com/EHK0nkA81H
— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) March 3, 2026
उन्होंने यहां पत्रकारों से कहा कि बीजेपी सरकार के शासनकाल में पिछले 12 सालों में राज्य का कर्ज 456 फीसदी तक बढ़ गया है।उन्होंने दावा किया कि 2014 में जब बीजेपी सत्ता में आई थी, तब हरियाणा का कुल कर्ज 70,925 करोड़ रुपये था, लेकिन 2026-27 तक ये बढ़कर लगभग चार लाख करोड़ रुपये हो जाएगा यानी 12 सालों में लगभग 3.23 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी होगी।कांग्रेस नेता ने दावा किया, “पिछले 12 सालों में बीजेपी सरकार ने हर दिन 74 करोड़ रुपये का कर्ज लिया है, यानी हर घंटे 3.08 करोड़ रुपये और हर मिनट 5,14,000 रुपये। हरियाणा के 2.80 करोड़ नागरिकों में से प्रत्येक पर अब 1,40,911 रुपये का कर्ज है।” Haryana Politics:
हर साल पुराने कर्ज़ चुकाने के लिए नए कर्ज़ लिए जाते हैं। 2025-26 में बीजेपी सरकार ने लगभग 98,000 करोड़ रुपये का कर्ज़ लिया और उसमें से 64,042 करोड़ रुपये पुराने कर्ज़ चुकाने में इस्तेमाल किए।उन्होंने दावा किया, “फिर भी उन्होंने बजट में चालाकी से यह घोषित कर दिया कि केवल 36,376 करोड़ रुपये का कर्ज़ लिया गया था। सीएजी की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ।”उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के नीति आयोग ने भी 18 राज्यों की ‘वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक’ रैंकिंग में हरियाणा को बिहार से भी नीचे 14वें स्थान पर रखा है।उन्होंने आरोप लगाया, “हरियाणा वित्तीय आपातकाल के कगार पर है।
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मुख्यमंत्री सैनी ने सोमवार को 2026-27 के लिए 2.23 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय वाला बजट पेश किया और कहा कि राज्य का बजट हर नागरिक की आकांक्षाओं को दर्शाता है।सुरजेवाला ने ये भी दावा किया कि आगामी वित्तीय वर्ष के लिए हरियाणा में बीजेपी सरकार ने कई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बजट में कटौती की है।उन्होंने कहा, “बुजुर्गों के लिए वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने के बारे में शेखी बघारने और डींगें हांकने के बाद बीजेपी सरकार ने 2026-27 के बजट में ‘बुजुर्ग सम्मान पेंशन’ के बजट में 40.74 प्रतिशत की भारी कटौती की है, जो कि 2,730 करोड़ रुपये की कटौती है। 2025-26 के संशोधित बजट में वृद्धावस्था पेंशन के लिए बजट 6,700 करोड़ रुपये था। 2026-27 के बजट में इसे घटाकर 3,970 करोड़ रुपये कर दिया गया है।”Haryana Politics:
उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार लाखों बुजुर्ग नागरिकों की वृद्धावस्था पेंशन में भारी कटौती करने की तैयारी कर रही है।उन्होंने कहा कि विधवाओं और बेसहारा महिलाओं के लिए आवंटन में 685 करोड़ रुपये की कटौती की गई है।उन्होंने कहा, “2025-26 के संशोधित बजट में इस मद के लिए 2,960 करोड़ रुपये का बजट था। 2026-27 के बजट में इसे घटाकर 2,275 करोड़ रुपये कर दिया गया है।”Haryana Politics:
दिव्यांगजन पेंशन योजना (दिव्यांग) में भी 136 करोड़ रुपये की कटौती की गई है, जो 2025-26 के संशोधित बजट में 651 करोड़ रुपये से घटकर 2026-27 के बजट में 515 करोड़ रुपये रह गई है।”सुरजेवाला ने आगे कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना के बजट में भी 86 फीसदी की कटौती की गई है, जो 2025-26 के बजट में 1.50 करोड़ रुपये से घटकर 2026-27 के बजट में मात्र 20 लाख रुपये रह गया है।उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना के बजट में भी 33 प्रतिशत की कटौती की गई है, जो 2025-26 के बजट में 30 करोड़ रुपये से घटकर 2026-27 के बजट में 20 करोड़ रुपये रह गया है।” Haryana Politics:
उन्होंने आगे कहा, “इसी तरह की कटौती कई कल्याणकारी योजनाओं में की गई है।”सुरजेवाला ने बताया कि 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा के घोषणापत्र का पहला वादा ये था कि ‘हरियाणा की सभी महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत प्रति माह 2,100 रुपये मिलेंगे’।”Haryana Politics:
उन्होंने कहा कि हरियाणा में लगभग 95 लाख महिलाओं के साथ ये राशि सालाना 23,000 करोड़ रुपये होगी।कांग्रेस नेता ने कहा, “बजट 2025-26 में सैनी ने लाडो लक्ष्मी योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपये की भव्य घोषणा की और टीवी, अखबारों में विज्ञापन और होर्डिंग्स लगाकर इसका श्रेय खुद को दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि बजट 2026-27 से पता चला है कि उस राशि का 86 फीसदी कभी आवंटित या जारी ही नहीं किया गया।”सुरजेवाला ने आरोप लगाया, “2025-26 के बजट में इस योजना के तहत केवल 14 प्रतिशत, यानी 728 करोड़ रुपये ही वास्तव में वितरित किए गए। इस बार (बजट 2026-27) सरकार ने 6,500 करोड़ रुपये की घोषणा करके फिर से बड़े-बड़े दावे किए हैं, लेकिन यह धोखे का जाल मात्र है। Haryana Politics:
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