Kerala Wayanad tragedy: संसद में वायनाड त्रासदी पर बोलते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि वायनाड में राहत और बचाव कार्य के साथ-साथ पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार मजबूती के साथ जुटी हुई है।अमित शाह ने कहा कि साल 2014 के पहले आपदा के समय सिर्फ बचाव और पुनर्वास होता था, लेकिन मोदी सरकार में बचाव कार्य इस तरह से करने पर ध्यान दिया गया है कि किसी की जान न जाए और नुकसान कम से कम हो।
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संसद में केरल के वायनाड में हुई त्रासदी पर बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने पहले ही केरल सरकार को भारी बारिश की चेतावनी दी थी, लेकिन राज्य सरकार ने चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। शाह ने कहा कि जब 23 जुलाई को ही चेतावनी दी गई थी तो लोगों को क्यों नहीं हटाया गया।गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं सदन के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि 23 जुलाई को केरल सरकार को मौसम संंबंधी चेतावनी भारत सरकार की ओर से दी गई थी।
फिर 24 को, 25 को भी गई थी। 26 जुलाई को बताया गया कि 20 सेमी से ज्यादा वर्षा होगी, लैंडस्लाइड होने की संभावना है, कीचड़ भी आ सकता है और लोग इसमें दब कर मर भी सकते हैं।गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि इस देश में कई राज्य सरकारें ऐसी हैं, जिन्होंने इस प्रकार की चेतावनी का उपयोग करके शानदार आपदा प्रबंधन किया है।ओडिशा में जब नवीन बाबू की सरकार थी, तो हमने सात दिन पहले साइक्लोन का अलर्ट भेजा, सिर्फ एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, वो भी गलती से। गुजरात सरकार को हमने तीन दिन पहले साइक्लोन का अलर्ट भेजा, एक पशु भी नहीं मरा।
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गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि SDRF में 10 फीसदी राशि कोई भी राज्य अपने हिसाब से इश्यू कर सकता है। आपदा के नाम पर 10 फीसदी खर्च करें तो कोई नहीं पूछता लेकिन 90 फीसदी खर्च गाइडलाइंस के हिसाब से करना पड़ता है।वही बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या की ओर से वायनाड में भूस्खलन के लिए वोट बैंक की राजनीति के कारण अतिक्रमण को जिम्मेदार ठहराए जाने के बाद हंगामा शुरू हो गया। इस वजह से लोकसभा की कार्यवाही भी कुछ देर के लिए स्थगित कर दी गई।
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