(अनिल कुमार): हरियाणा बजट सत्र के पहले दिन जहां राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अपने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों और सरकार का विज़न बताया वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री की पीठ भी थपथपाई। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने विधानसभा सदन में बजट सत्र के दौरान विधानसभा सदस्यों को सम्बोधित करते हुए कहा कि हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल, भारत के क्षेत्रफल का केवल 1.54 प्रतिशत है और राज्य केंद्रीय खाद्यान्न भण्डार में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता है। हरियाणा को अपनी अभिनव और कृषि अनुकूल नीतियों और कार्यक्रमों के लिए भारतीय कृषि और खाद्य परिषद द्वारा सर्वश्रेष्ठ राज्य कृषि व्यवसाय पुरस्कार-2022 से सम्मानित भी किया गया है।
राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने विधानसभा सदन में बजट सत्र के दौरान विधानसभा सदस्यों को सम्बोधित करते हुए कहा कि भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य में हरियाणा के योगदान को सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था के दोहन की योजनाएं बनानी होंगी। कृषि, पशुपालन, बागवानी व सहकारिता पर फोकस करते हुए ही इस विजन को प्राप्त करने में आगे बढ़ना होगा। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022-23 में हर खेत-स्वस्थ खेत अभियान के तहत पहली बार 30 लाख मिट्टी के नमूने एकत्र किए गए हैं। वर्ष 2022-23के दौरान राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों/राजकीय महाविद्यालयों में “अर्न व्हाइल यू लर्न” प्रोग्राम के तहत 107 लघु मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएँ स्थापित की गई हैं। वर्ष 2022-23 में कुल 7,500 किसानों, जिनमें 156 महिला किसान, 255 युवा किसान और 405 अधिकारी शामिल हैं, को प्राकृतिक खेती अपनाने का प्रशिक्षण दिया गया। प्राकृतिक खेती के लिए एक पोर्टल शुरू किया गया और अब तक 6,000 से अधिक किसानों ने इस पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है।
उन्होंने बताया की उपज बढ़ाने के लिए बागवानी में वर्टिकल फार्मिंग की नवीन तकनीक अपनाई गई। बागवानी की सभी योजनाओं और घटकों के तहत किसानों की आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत सब्सिडी पोर्टल शुरू किया गया है, जिस पर 25,000 किसान पंजीकृत हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022-23 में बागवानी किसानों के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना नामक समर्पित फसल बीमा योजना शुरू करने वाला हरियाणा एकमात्र राज्य है। इसमें 46 सब्जी व बागवानी फसलों को शामिल किया गया है और प्रीमियम की राशि 750 रुपये से लेकर1,000 रुपये प्रति एकड़ है और बीमा राशि 30,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये प्रति एकड़ है।
उन्होंने कहा कि हरियाणा एकमात्र राज्य है, जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनएडीसीपी) के तहत एक पायलट परियोजना के रूप में संयुक्त वैक्सीन का उपयोग करने की अनुमति प्रदान की गई है। हाल ही में लम्पी त्वचा रोग के प्रकोप को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया है। इसने पूरे देश में पशुपालन क्षेत्र पर विनाशकारी प्रभाव डाला। कड़े नियंत्रण उपायों और टीकाकरण के परिणामस्वरुप नवंबर, 2022 के बाद लम्पी त्वचा रोग का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा कि सहकारिता के क्षेत्र में हरियाणा सरकार उल्लेखनीय कार्य कर रही है। सरकार ने पिछले वर्ष की तुलना में चालू पिराई सत्र 2022-23 के लिए गन्ने के राज्य परामर्शित मूल्य (एसएपी) में 10 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की है।
राज्यपाल ने कहा कि सरकार सभी स्कीमों का पूर्ण लाभ देने और अंत्योदय के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सरकार का प्रयास है कि सभी पात्र लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले और कोई भी इनसे वंचित न रहे। हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के सबसे गरीब परिवारों की वार्षिक पारिवारिक आय कम से कम 1 लाख 80 हजार रुपये और इससे अधिक करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि अंत्योदय के उत्थान के साथ सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस रखती है। सरकार के भ्रष्टाचार-रोधी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सीएम फ्लाइंग स्क्वॉड लगातार काम कर रहा है। वर्ष 2022 के दौरान सीएम फ्लाइंग स्क्वॉड ने कुल 1,303 छापे मारे। इन छापों के परिणामस्वरूप 456 प्राथमिकी दर्ज की गईं और 555 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
हरियाणा डेयरी विकास सहकारी संघ लिमिटेड ने सांझी डेयरी स्कीम शुरू की है, जिसमें पशु आहार, चारा और पशु चिकित्सा सेवाओं की सुविधा प्रदान की जाएगी। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने और उपभोक्ताओं को उनके घर-द्वार पर गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए 750 हरहित रिटेल आउटलेट खोले हैं। करीब एक साल पहले शुरू होने के बाद से हरहित प्रोजेक्ट ने करीब 150 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। 1.80 लाख रुपये से कम पारिवारिक आय वाली हरहित फ्रेंचाइजी को 1 लाख रुपये तक बुनियादी ढांचा तथा अन्य वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
राज्यपाल ने राज्य सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक प्रयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गाँधी जयंती की पूर्व संध्या पर देश में आरंभ की गई 5जी सेवाओं को हरियाणा में लागू करने की पहल की है और इसी कड़ी में गुरुग्राम, पानीपत, फरीदाबाद, हिसार और रोहतक में 5जी सेवाएं आरंभ हो चुकी हैं और अब 5जी सेवाओं को पूरे राज्य में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में सरकार को कई नई पहल करने के लिए बधाई देते हुए कहा कि नागरिकों की पेपरलेस और फेसलेस माध्यम से ई.गवर्नेंस की कड़ी में परिवार पहचान पत्र की एक अनूठी योजना लागू की है जिसमें 73.11 लाख परिवारों के 2.88 करोड़ सदस्यों का अपग्रेडिड डाटा उपलब्ध है। सरकार का प्रयास है कि अगले वर्ष परिवार पहचान पत्र का दायरा बढ़ाकर इससे सभी सरकारी डेटाबेस और योजनाओं को जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की दूरदर्शिता व दृढ़ता और हरियाणा के हर नागरिक के ईमानदार प्रयास 25 साल केअमृत काल में भारत को विश्व का सिरमौर बनाना सुनिश्चित करने में सहायक होंगे।
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त, 2022 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा था कि हमें वर्ष 2047 में विकसित भारत-इंडिया@100 के विजन पर चलते हुए भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अगले 25 वर्षों की योजनाएं तैयार करनी होंगी, जो ऊर्जा का दोहन करे और सभी ताकतों व नागरिकों को एक जमीनी आंदोलन के लिए एक सूत्र में पिरोने के लिए प्रेरित कर सके। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में सदन को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे देश द्वारा जी 20 का अध्यक्ष पद ग्रहण करना और शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता करना भारत के लिए गर्व की बात है। भारत द्वारा जी-20 की अध्यक्षता करने का इस से अधिक उपयुक्त समय नहीं हो सकता। यह ऐतिहासिक अवसर ऐसे समय में मिला है, जब विश्व में उथल-पुथल, संघर्ष, जटिलता और अनिश्चितता का माहौल है।
‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ की हमारी महान विरासत को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार विदेश मंत्रालय, जी-20 सचिवालय और अन्य संबंधित मंत्रालयों के साथ समन्वय स्थापित कर रही है ताकि हरियाणा में जी20 से संबंधित कार्यक्रमों को सुगम बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा दुनिया के विभिन्न देशों को कोविड वैक्सीन का प्रावधान करने और भूकंप प्रभावित तुर्की को हर संभव आपदा राहत देने से ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ की सोच और व्यापक हो जाती है। इसी तरह, हरियाणा ने उत्तराखंड में जोशीमठ आपदा से प्रभावित लोगों को भी राहत सामग्री भेजकर मदद की है।
राज्यपाल ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने और अमृत काल के दौरान भारत की वास्तविक क्षमता को प्राप्त करने के लिए कौशल और सशक्तिकरण प्रमुख कारक होंगे। सरकार युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए चहुंमुखी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी और उद्यमिता को बढ़ावा देगी। नई शिक्षा नीति, 2020 द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा कई पहल की गई हैं, जिनमें टैबलेट-आधारित ई-अधिगम योजना, निपुण हरियाणा मिशन के तहत प्रारंभिक कक्षाओं के लिए नवीन शिक्षण-अध्ययन अभ्यास, विवेचनात्मक सोच और 21वीं सदी के कौशल को बढ़ाने के लिए स्टेम प्रयोगशालाओं की स्थापना, कैरियर परामर्श का प्रावधान, छात्राओं के लिए मुफ्त परिवहन और सैनिटरी नैपकिन का प्रावधान शामिल हैं।
राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने ई-उपचार एप्लिकेशन को प्रदेश के 56 स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में सफलतापूर्वक लागू किया है। रोगियों ने लगभग 8.2 करोड़ ओ.पी.डी. सेवाओं का लाभ उठाया है और उनका रिकॉर्ड इस एप्लिकेशन में डाला गया है। करनाल के गांव कुटेल में स्वास्थ्य विश्वविद्यालय को उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में स्थापित किया जा रहा है। इस विश्वविद्यालय में 730 बिस्तरों के साथ सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल की सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा भिवानी, जींद, कैथल, यमुनानगर तथा नारनौल में सरकारी मेडिकल कॉलेज, नल्हड़, जिला नूंह में डेंटल कॉलेज, फरीदाबाद, रेवाड़ी, कैथल, कुरुक्षेत्र और पंचकूला में नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है। कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज, करनाल का विस्तार किया जा रहा है। पलवल, चरखी-दादरी, फतेहाबाद और पंचकूला में मेडिकल कॉलेजों की घोषणा से हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने का प्रधानमंत्री जी का विजन हासिल किया जा सकेगा। रेवाड़ी के माजरी-मनेठी में नया एम्स स्थापित किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने भारत सरकार को 210 एकड़ भूमि उपलब्ध करवाई है। आयुष विभाग ने 298 व्यायामशालाएं अपने अधिकार में ली हैं।
इन व्यायामशालाओं में 750 योग सहायकों ने कार्यभार भी ग्रहण कर लिया है। राज्यपाल ने कहा कि विभिन्न सरकारी विभागों के लगभग 1.06 लाख मौजूदा संविदात्मक कर्मचारियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लाया गया है। समय पर वेतन के भुगतान के साथ-साथ ई.पी.एफ., ई.एस.आई. और श्रम कल्याण आदि से संबंधित सभी वैधानिक अनुपालनों का ध्यान रखा जा रहा है। इसके अलावा 6,736 नए उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रस्ताव पत्र जारी किए गए हैं। सरकारी नौकरियों में बार-बार आवेदन करने से युवाओं को छुटकारा दिलाने के लिए एकल पंजीकरण और सामान्य पात्रता परीक्षा का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने चालू वर्ष में ग्रुप सी के 13,275 पदों पर भर्ती की है। इसके अलावा, ग्रुप सी और डी के 56,354 पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही है। इसी तरह चालू वर्ष में हरियाणा लोक सेवा आयोग ने राज्य के विभिन्न विभागों में विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए 777 उम्मीदवारों की सिफारिश की है। हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा 7,862 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है।
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राज्यपाल ने कहा कि खेलों में हरियाणा के युवाओं की उपलब्धियों का जिक्र आते ही हमें गर्व की अनुभूति होती है। सरकार ने राई, सोनीपत में हरियाणा खेल विश्वविद्यालय की स्थापना करके विश्वविद्यालय के प्रशासन के अधीन लाया गया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने जून, 2022 में पंचकूला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स-2021 के चौथे संस्करण की सफलतापूर्वक मेजबानी करते हुए खेलों में 137 पदक जीतकर हरियाणा ने पहला स्थान प्राप्त किया। मध्यप्रदेश में आयोजित खेलो इण्डिया यूथ गेम्स में हरियाणा ने 41 स्वर्ण पदक समेत 128 पदक जीतकर दूसरा स्थान प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रमंडल खेल-2022 में हरियाणा के 42 खिलाड़ियों ने 9 स्वर्ण, 4 रजत और 7 कांस्य पदक सहित 21 पदक जीते।
इस वर्ष के दौरान 2,000 से अधिक साइबर मामले दर्ज कर 1,078 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इस वर्ष के दौरान 4,970 साइबर- जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। हरियाणा राज्य नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो की भी स्थापना की गई है। उन्होंने कहा कि अपराध एवं आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के कार्यान्वयन के लिए हरियाणा पुलिस को सभी प्रमुख राज्य पुलिस बलों में प्रथम रैंक से सम्मानित किया है। हरियाणा पुलिस ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा ‘सी.सी.टी.एन.एस.,आई.सी.जे.एस. में श्रेष्ठ पद्धतियों पर आयोजित वार्षिक सम्मेलन के दौरान फॉरेंसिक पिलर के तहत इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के सर्वोत्तम कार्यान्वयन की श्रेणी में भी प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री द्वारा हरियाणा पुलिस को 14 फरवरी, 2023 को राष्ट्रपति निशान से सम्मानित किया गया। यह सम्मान प्राप्त करने वाला हरियाणा देश का दसवां राज्य बन गया है।
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