(पंकज गैरोला): आज देहरादून स्थित सचिवालय में राज्य कैबिनेट की अहम बैठक हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। इस बैठक में जोशीमठ आपदा को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। साथ ही बैठक में जोशीमठ के विस्थापन, पुनर्वास और राहत पैकेज को लेकर भी मंथन किया गया। जोशीमठ भू-धंसाव को लेकर शुक्रवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में अपादा प्रभावितों के लिए तत्काल आवंटित किये जाने वाली ढेड़ लाख की धनराशि पर कैबिनेट अपनी मोहर लगाई है।
कैबिनेट बैठक में कोटी फार्म, पीपलकोटी, गोचर, गौख सेलंग और ढाक गांव में सर्वे के बाद प्री-फेर्बीकेटेड स्ट्रक्चर्स का निर्माण किये जाने पर सैद्धान्तिक स्वीकृति दी गई। आपदा प्रभावितों के लिए किराये के मकान के लिए दी जाने वाली सहायता राशि को 4 हजार से बढ़ाकर 5 हजार कर दिया गया है। कैबिनेट ने राहत शिविरों के लिए भी मानक तय कर लिए हैं। इन राहत शिविरों में एक कमरे का एक दिन का कराया 950 रुपये तय किया गया साथ ही एक व्यक्ति को एक दिन के खाने के लिए 450 रुपये भी स्वीकृत किए गये। साथ ही कैबिनेट ने क्षति का आकलन और सर्वे करने के बाद एक हफ्ते के अंदर केंद्र सरकार को राहत पैकेज की मांग का प्रस्ताव भी भेजने पर कैबिनेट ने निर्णय लिया है।
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यही नहीं कैबिनेट ने आपदा प्रभावितों को बड़ी राहत देते हुए नवंबर माह से अगले 6 महिने के लिए उनके बिजली और पानी के बिल को माफ करने पर सहमति जताई है। आपदा प्रभावित व्यक्तियों के बैंक लोन की वसूली को एक साल के स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में भी निर्णय लिया गया है, इसके लिए सहकारी बैंकों को निर्देश देने के साथ भारत सरकार से भी अनुरोध किया गया है। जोशीमठ आपदा को देखते हुए कैबिनेट ने अब प्रदेश के सभी पर्वतीय शहरों के धारण क्षमता का आकलन करने का भी फैसला लिया है।
कैबिनेट बैठक में प्रयास किया गया है कि कहीं न कहीं जोशीमठ आपदा प्रभावित को राहत दी जाए। साथ ही यह भी प्रयास किया गया है कि किस तरह से जोशीमठ शहर को सुरक्षित किया जाए।
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