(प्रदीप कुुमार)Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को ही केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद आज केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की।दिल्ली के राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया गया है। इससे 81 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। इसमें 11 लाख 80 हजार करोड़ रुपए का खर्च भारत सरकार करेगी

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केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कोरोना काल के दौरान मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि को एकबार फिर आगे बढ़ाया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस योजना को 1 जनवरी 2024 से अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाएगा। इस योजना के तहत चिन्हित परिवारों को पांच किलो खाद्यान मुफ्त में मिलेगा। इसी तरह अंत्योदय योजना के अंतर्गत आने वाले परिवारों को प्रति माह 35 किलो खाद्यान्न मिलता रहेगा।इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज एक और बड़ी योजना को मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना को स्वीकृति दी गई है। इस योजना के तहत खेती-किसानी के लिए 15 हजार चयनित महिला किसानों को 2023-2024 से 2025-2026 के दौरान ड्रोन प्रदान किए जाएंगे।

अपने एक और अहम फैसले में केंद्रीय कैबिनेट ने 16 वें वित्त आयोग के टर्म एंड रेफरेंस को मंजूरी दे दी है।इसके जरिए केंद्र राज्य के बीच पैसे के बटवारे का आकलन किया जाता हैकेंद्रीय कैबिनेट ने आदिवासी कल्याण से जुड़े अपने एक और महत्वपूर्ण फैसले में प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) को मंजूरी दे दी है।इस योजना के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा।पीएम-जनमन योजना केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं को मिलाकर, जनजातीय मामलों के मंत्रालय सहित 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगीकेंद्रीय कैबिनेट ने एक और फैसले में रेप और POCSO एक्ट से संबंधित केसों की त्वरित सुनवाई के लिए चलाई जा रही फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की योजना को 3 वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है।

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