P20 शिखर सम्मेलन: उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने की P20 में हिस्सा लेने वाले देशों के प्रतिनिधियों के भोजन की मेजबानी

( प्रदीप कुमार )- उपराष्ट्रपति ने P20 शिखर सम्मेलन के मौके पर जी20 देशों के संसदीय प्रतिनिधिमंडलों का स्वागत किया और संसदीय आदान-प्रदान बढ़ाने का आह्वान किया। भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आज नई दिल्ली में यशोभूमि में नौवें जी20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन (पी20) के अवसर पर भाग लेने वाले देशों के प्रतिनिधियों के लिए दोपहर के भोजन की मेजबानी की।

दोपहर के भोजन में जी20 देशों के अध्यक्षों और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने भाग लिया, जिन्होंने नई दिल्ली में 12 से 14 अक्टूबर, 2023 तक अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) के सहयोग से भारत की संसद द्वारा आयोजित 9वें पी20 शिखर सम्मेलन और संसदीय मंच में भाग लिया था।

उपराष्ट्रपति ने आईपीयू के अध्यक्ष डुआर्टे पाचेको से अंतर संसदीय सहयोग के महत्व और सांसदों को समकालीन समय से संबंधित व्यापक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करने में आईपीयू की भूमिका पर भी चर्चा की। उपराष्ट्रपति ने संसदीय मंच और पी20 शिखर सम्मेलन के मौके पर जी20 देशों के संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के साथ भी बातचीत की।

एक दिन पूर्व, 13 अक्टूबर को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने तुर्किये की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष नुमान कुर्तुलमुस और रूस की संघीय असेंबली के फेडरेशन काउंसिल की अध्यक्ष, सुश्री वेलेंटीना मैटवीएनको के नेतृत्व में दोनों देशों के पी-20 संसदीय प्रतिनिधिमंडल से उपराष्ट्रपति निवास में क्रमशः मुलाकात की।

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जगदीप धनखड़ ने दोनों देशों के नेताओं के साथ व्यापक चर्चा की। नेताओं ने भारत और उनके संबंधित देशों के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के बीच गर्मजोशी भरे संपर्क पर प्रकाश डाला। नेताओं ने राष्ट्रों के बीच गहन संसदीय आदान-प्रदान के महत्व को भी रेखांकित किया।

इससे पहले, 12 अक्टूबर को, उपराष्ट्रपति ने ऑस्ट्रेलियाई संसदीय प्रतिनिधिमंडल का भी स्वागत किया था जिसमें सीनेट के अध्यक्ष, सीनेटर सू लाइन्स और प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष मिल्टन डिक शामिल थे। ओमान सल्तनत के मजलिस ए द्वला (राज्य परिषद) के अध्यक्ष शेख अब्दुलमलिक अल खलीली ने भी उसी दिन उपराष्ट्रपति निवास में उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। दोनों ही मुलाकातों में लोगों के बीच जीवंत संबंधों और राष्ट्रों के बीच लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूत करने के लिए संसदीय आदान-प्रदान को बढ़ावा देने पर ज़ोर दिया गया।

 

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