पीएम मोदी आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन- ऑनरिंग द ऑनर को सम्मानित करेंगे। यह मंच प्रत्यक्ष कर सुधारों की यात्रा को आगे बढ़ाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, सीबीडीटी ने हाल के सालों में प्रत्यक्ष करों में कई बड़े कर सुधार किए हैं।
पिछले साल कॉरपोरेट टैक्स की दरों को 30 फीसदी से घटाकर 22 फीसदी कर दिया गया था और नई विनिर्माण इकाइयों के लिए दरों को घटाकर 15 फीसदी कर दिया गया था। लाभांश वितरण कर को भी खत्म कर दिया गया। इस आयोजन में आयकर विभाग के अधिकारियों और अधिकारियों के अलावा विभिन्न चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, ट्रेड एसोसिएशंस, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन और प्रख्यात करदाताओं को भी देखा जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर इस मौके पर मौजूद रहेंगे।
इंकम टैक्स विभाग के कामकाज में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए सीबीडीटी द्वारा कई पहल की गई हैं। इसमें नए शुरू किए गए दस्तावेज़ पहचान संख्या के माध्यम से आधिकारिक संचार में अधिक पारदर्शिता लाना शामिल है, जिसमें विभाग का प्रत्येक कम्यूनिकेशन एक कंप्यूटर जनरेटेड अद्वितीय दस्तावेज़ पहचान संख्या ले जाएगा।
कर सुधारों का फोकस कर दरों में कमी और प्रत्यक्ष कर कानूनों के सरलीकरण पर भी रहा है। लंबित कर विवादों के समाधान के लिए प्रदान करने के उद्देश्य से, आईटी विभाग ने प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 ’भी निकाला, जिसके तहत मौजूदा समय में विवादों के निपटारे के लिए घोषणाएँ दायर की जा रही हैं।
करदाता शिकायतों और मुकदमों को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए, विभिन्न अपीलीय न्यायालयों में विभागीय अपील दायर करने के लिए मौद्रिक सीमाएं बढ़ा दी गई हैं। डिजिटल लेनदेन और भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक तरीकों को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए गए हैं।
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