(अवैस उस्मानी) – केंद्र सरकार ने कानून मंत्रालय के ज़रिए लोकसभा में देशभर की अदालतों में लंबित मामले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि देशभर के हाईकोर्ट में कुल 60 लाख से ज्यादा मामले लंबित हैं, वहीं सुप्रीम कोर्ट में कुल 69 हज़ार से ज्यादा मामले लंबित हैं, केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया कि देश भर की निचली अदालतों में 4 करोड़ से ज़्यादा केस लंबित हैं, केंद्र सरकार ने बताया कि देश में उत्तर प्रदेश लंबित मामलों की संख्या में पहले नंम्बर पर है, उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट में 10 लाख से ज़्यादा केस और उत्तर प्रदेश की निचली अदालतों में सबसे ज्यादा एक करोड़ केस लंबित हैं, सिक्कम HC में सबसे कम 157 केस लंबित है, वहीं लद्दाख की निचली अदालतों में सबसे कम महज़ 1206 केस लंबित हैं।

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केंद्र सरकार ने लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए देशभर की अदालतों में लंबित मामले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया कि सुप्रीम कोर्ट में 1 जुलाई 2023 तक कुल 69,766 केस लंबित हैं। केंद्र सरकार में बताया कि 28 जुलाई 2023 तक देश भर के हाई कोर्ट में कुल 60,63,499 केस लंबित हैं।  केंद्र सरकार ने बताया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में सबसे ज़्यादा 10,39,879 केस लंबित हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में 1,10,951 केस लंबित है। वहीं बॉम्बे हाई कोर्ट में 7,00,214 केस, राजस्थान हाई कोर्ट में 6,52,093 केस, मद्रास हाई कोर्ट में 5,51,953 केस, मध्यप्रदेश में 4,45,498 केस, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में 4,42,805 केस लंबित हैं। केंद्र सरकार ने लोकसभा में कानून मंत्रालय के ज़रिए बताया देशभर के हाई कोर्ट में 10 साल से लंबित केसों की संख्या 1,83,146 और 15 साल से लंबित केसों की संख्या 1,11,847 है। देशभर के हाई कोर्ट में 30 साल से भी ज़्यादा पुराने लंबित केसों की संख्या 71,204 है।

कानून मंत्रालय ने बताया कि देशभर की निचली अदालतों में चार करोड़ से ज़्यादा केस लंबित हैं। उत्तर प्रदेश की निचली अदालतों में सबसे ज़्यादा एक करोड़ केस लंबित है, सबसे कम एक हज़ार केस लद्दाख की निचली अदालत में लंबित हैं। देश भर की निचली अदालतों में 4,41,97,115  केस लंबित हैं। देश भर की निचली अदालतों में 15 जुलाई 2023 तक लंबित सिविल मामलों की संख्या 1,10,40,184 है। देश भर की निचली अदालतों में 15 जुलाई 2023 तक लंबित क्रिमनल केसों की संख्या 3,31,56,931 है। देशभर की निचली अदालतों में 10 साल पुराने लंबित केसों की संख्या 8,73,587 और 15 साल से लंबित केसों की संख्या 3,09,792 है, देशभर के निचली अदालतों में 30 साल से भी ज़्यादा पुराने लंबित केसों की संख्या 1,01,837 है

उत्तर प्रदेश की निचली अदालतों में सबसे ज्यादा 1,16,09,332 केस लंबित हैं। दिल्ली की निचली अदालतों में 12 लाख केस लंबित हैं। महाराष्ट्र की निचली अदालतों में 51,07,191 केस, बिहार में 35, 00,929 ,पश्चिम बंगाल में 29,03,515 केस, राजस्थान 22,71,582 केस लंबित हैं। दिल्ली की निचली अदालतों में 12,27,491 केस, पंजाब में 91,65,17 केस, हरियाणा 15, 32,073 केस लंबित है। लद्दाख की निचली अदालतों में सबसे कम 1206 केस लंबित हैं।