UP News: यूपी सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए UPCOS शुरू किया, वेतन, EPF-ESIC, बीमा और शिकायतों की होगी डिजिटल निगरानीUP News
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग के जरिए सरकारी विभागों में काम कर रहे लाखों कर्मचारियों के लिए सरकार ने कई अहम फैसले किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम यानी UPCOS की शुरुआत की है। सरकार के मुताबिक इसका उद्देश्य आउटसोर्स कर्मियों को वेतन और दूसरी सुविधाओं का समय पर लाभ दिलाना तथा उनकी सेवा से जुड़ी जानकारी को एक डिजिटल व्यवस्था में लाना है। करीब 3.5 लाख से अधिक कर्मचारियों से जुड़े इस सिस्टम में उनकी सर्विस डिटेल, उपस्थिति, बैंक संबंधी जानकारी और वेतन से होने वाली कटौती को ट्रैक किया जा सकेगा।UP News
5 तारीख से पहले सैलरी और सुविधाओं की निगरानीUP News
नई व्यवस्था में कर्मचारियों को वेतन समय पर मिले, इस पर निगरानी रखने की बात कही गई है। कर्मचारियों के EPF और ESIC जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभों की भी डिजिटल मॉनिटरिंग होगी। इसके अलावा कर्मचारी पोर्टल के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे और उसकी स्थिति भी ऑनलाइन देख पाएंगे। सरकार ने प्रत्येक आउटसोर्स कर्मचारी के लिए 50 लाख रुपये के दुर्घटना बीमा का प्रावधान बताया है। भर्ती प्रक्रिया में नियमों के अनुसार आरक्षण का लाभ देने की व्यवस्था भी की जाएगी।
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कई पदों पर मानदेय में बढ़ोतरीUP News
राज्य सरकार ने हाल के फैसलों में विभिन्न आउटसोर्स पदों के मानदेय में भी वृद्धि की है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में कंप्यूटर ऑपरेटरों का मानदेय करीब 20,655 रुपये से बढ़कर 21,420 रुपये किया गया है। लेखाकार-कम-टैली ऑपरेटर के मानदेय को करीब 20 हजार से बढ़ाकर 26 हजार रुपये किया गया है। वहीं प्रोग्रामर का मानदेय लगभग 42 हजार से बढ़कर 43,313 रुपये हो गया है। सरकार का कहना है कि अन्य श्रेणियों में भी कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रावधान किए जा रहे हैं।UP News
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बिना प्रक्रिया के नौकरी खत्म करने पर रोक का दावाUP News
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर कहा कि उन्हें बिना प्रक्रिया के सीधे नौकरी से हटाने की स्थिति नहीं होनी चाहिए। किसी कर्मचारी पर आरोप लगने की स्थिति में जांच और निर्धारित प्रक्रिया के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। साथ ही आउटसोर्सिंग कंपनियों द्वारा कर्मचारियों से अवैध वसूली करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। नई व्यवस्था का लक्ष्य कर्मचारियों की सेवा संबंधी जानकारी, भुगतान और शिकायतों को अधिक पारदर्शी बनाना है।UP News
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