अपडेट जाने क्या संसद की स्थिति है-

1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन), आज यह लोकसभा में लाया जाएगा, जो भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के पास बहुमत से पास हो जाएगा। लेकिन राज्यसभा में इनके पास बहुमत नही है।

2. विधेयक, जिसका उद्देश्य मौजूदा अध्यादेश को प्रतिस्थापित करना है जो दिल्ली सरकार में वरिष्ठ अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग के लिए एक प्राधिकरण स्थापित करता है।

3. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (आप) और विपक्षी गठबंधन इंडिया ने इस विधेयक पर कड़ा विरोध जताया है। आप के अलावा, कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने भी प्रस्तावित कानून के प्रति अपनी अस्वीकृति व्यक्त की है।

4. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद में मणिपुर जातीय संघर्ष को संबोधित करने की विपक्ष की जिद ने सदन की कार्यवाही को बाधित कर दिया है।

5. गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट रूप से मणिपुर मुद्दे से संबंधित संसदीय चर्चा में भाग लेने की इच्छा व्यक्त की है। सरकार लगातार विपक्ष को समझा रही है।

6. गृह मंत्री अमित शाह की चर्चा में शामिल होने की पेशकश के बावजूद विपक्ष ने इसे खारिज कर दिया और सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर आखिरी कदम उठाया. इस प्रस्ताव का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद में मणिपुर हिंसा के मुद्दे को उठाने के लिए मजबूर करना था।

7. विपक्ष अपनी विधायी योजनाओं को जारी रखने के सरकार के फैसले से नाराज है जबकि लोकसभा अध्यक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है।

8. जबकि अविश्वास प्रस्ताव लाने का नोटिस सदन के समक्ष लंबित है, सरकार ने लोकसभा में विचार और अनुमोदन के लिए 13 मसौदा कानूनों की एक सूची रखी है। जबकि विपक्ष ने अब लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया है।

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9. पिछले दो दिनों में हाल ही में स्थापित विपक्षी गठबंधन इंडिया के सदस्यों ने हिंसा प्रभावित राज्य मणिपुर का दौरा किया, यह अनुमान लगाया गया है कि आज संसद सत्र शुरू होने पर उनकी यात्रा उन्हें मोदी सरकार की आलोचना करने के लिए अतिरिक्त हथियार प्रदान कर सकती है।

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