Government Scheme: सरकार ने बुधवार 9 अक्टूबर को फूड लॉ और दूसरी कल्याणकारी योजनाओं के तहत 2028 तक 17,082 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जारी रखने का फैसला किया, जिसका उद्देश्य एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को कम करना है।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। सरकार ने कहा कि मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) और दूसरी कल्याणकारी योजनाओं के तहत जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की सप्लाई जारी रखने को मंजूरी दी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की सप्लाई पर केंद्र सरकार कुल 17,082 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
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