मोदी कैबिनेट के कई महत्वपूर्ण निर्णय, जापान के साथ साइबर सिक्योरिटी करार को मंजूरी

नई दिल्ली (रिपोर्ट- प्रदीप कुमार): केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इनमें कोलकाता मेट्रो के नए कॉरिडोर, प्राकृतिक गैस की ई-बिडिंग सहित कई फैसलों को कैबिनेट की मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर पीयूष गोयल और धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय कैबिनेट में लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी दी।

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— PIB India (@PIB_India) October 7, 2020

केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने कोरोना वैक्सीन को लेकर कहा कि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हाथ धोना कोरोना वैक्सीन के अभाव में सुरक्षित रहने के लिए एकमात्र हथियार हैं। सार्वजनिक स्थानों पर इन उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के अभियान को जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा।

केंद्रीय कैबिनेट ने प्राकृतिक गैस की ई-बिडिंग प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी।  पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि जीवाश्म ईंधन के आयात पर हमारी निर्भरता कम हो रही है। प्राकृतिक गैस मूल्य निर्धारण तंत्र को पारदर्शी बनाने के लिए मंत्रिमंडल ने आज एक मानकीकृत ई-बोली प्रक्रिया को मंजूरी दी। ई-बिडिंग के लिए दिशानिर्देश बनाए जाएंगे।

प्रधान ने कहा कि, सरकार भारतीय उपभोक्ताओं को सस्ती कीमत पर ऊर्जा उपलब्ध कराना चाहती है। इसके लिए हम विभिन्न स्रोतों जैसे सौर, जैव-ईंधन, जैव-गैस, सिंथेटिक गैस और कई अन्य माध्यमों से ऊर्जा प्रदान करना चाहते हैं।

केंद्रीय कैबिनेट ने अपने एक और महत्वपूर्ण फैसले में कोलकाता ईस्ट-वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि कैबिनेट ने आज 8,575 करोड़ रुपये की लागत से ईस्ट-वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर प्रोजेक्ट को पूरा करने की मंजूरी दे दी। इससे मास ट्रांजिट सिस्टम को बढ़ावा मिलेगा।

गोयल ने कहा कि, ईस्ट-वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर प्रोजेक्ट की कुल रूट लंबाई 16.6 किमी और इस पर 12 स्टेशन होंगे। यह परियोजना यातायात भीड़ को कम करेगी, शहरी संपर्क को बढ़ाएगी और लाखों दैनिक यात्रियों के लिए एक स्वच्छ गतिशीलता समाधान प्रदान करेगी।

कैबिनेट ने जापान के साथ साइबर सिक्योरिटी पर महत्वपूर्ण करार को मंजूरी दे दी है।जापान के साथ भारत के रिश्तों पर जानकारी देते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि जापान के साथ सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें दोनों देशों के बीच साइबर सुरक्षा और अन्य सहयोग पर ज्ञान और प्रौद्योगिकी का पारस्परिक आदान-प्रदान किया जाएगा।

इसके अलावा कैबिनेट ने कनाडा के साथ एक अन्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिसमें भारत के जूलॉजिकल सर्वे और कनाडा में इसी तरह के निकाय ने पशु जनन के बार-कोडिंग पर सहमति व्यक्त की है।

केंद्रीय कैबिनेट ने अपने एक और महत्वपूर्ण फैसले में सात खतरनाक रसायनों पर  प्रतिबंध लगाने के फैसले को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, हमने स्टॉकहोम कन्वेंशन का समर्थन भी किया है। स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए खतरनाक सात रसायनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारत दुनिया को एक सकारात्मक संदेश दे रहा है कि हम इस क्षेत्र में भी सक्रिय हैं और हम स्वास्थ्य और पर्यावरणीय खतरे को बर्दाश्त नहीं करते हैं।

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