केंद्रीय कैबिनेट के बड़े फैसले, अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी

Ashwini Vaishnav : केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इन फैसलों की जानकारी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी।केंद्रीय कैबिनेट ने आपातकाल की 50वीं बरसी के अवसर पर एक प्रस्ताव भी पारित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन फैसलों की जानकारी साझा की।

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केंद्रीय कैबिनेट ने आपातकाल की 50वीं बरसी के अवसर पर एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में आपातकाल के दौरान हुई ज्यादतियों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी गई और लोकतंत्र की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई गई है।केंद्रीय कैबिनेट ने पुणे मेट्रो के विस्तार को मंजूरी दी गई है, जिसके लिए 3,626 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। यह परियोजना पुणे शहर में कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगी, जिससे लाखों लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी।केंद्रीय कैबिनेट ने एक और महत्वपूर्ण फैसले में झरिया कोयला क्षेत्र में आग, भूमि धंसाव और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए संशोधित झरिया मास्टर प्लान (जेएमपी) को मंजूरी दे दी है। इसके लिए संशोधित झरिया मास्टर प्लान को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत पुनर्वास और अन्य कार्यों के लिए 5,940 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह कदम क्षेत्र के निवासियों के लिए सुरक्षित और बेहतर जीवन सुनिश्चित करेगा।

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केंद्रीय कैबिनेट ने एक और महत्वपूर्ण फैसले में उत्तर प्रदेश के आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।इस निवेश का मुख्य उद्देश्य आलू और शकरकंद की उत्पादकता, कटाई के बाद प्रबंधन और मूल्य संवर्धन में सुधार करके खाद्य और पोषण सुरक्षा, किसानों की आय और रोजगार सृजन को बढ़ाना है।केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “ये फैसले देश के विकास, जनकल्याण और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। सरकार का लक्ष्य है कि हर नागरिक को बेहतर सुविधाएं और सुरक्षित भविष्य मिले।”केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि कैबिनेट के इन फैसलों से न केवल बुनियादी ढांचे को बल मिलेगा, बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास को भी नई दिशा मिलेगी।

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